काठमाडौं । नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राख्ने बताएका छन् ।
शनिबार शुरु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रचण्डले ८ पृष्ठ लामो राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्ताव पेश गरेका छन्, जसमा गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु वस्तुतस् सही भएपनि केपी शर्मा ओली र उनको गुटमा देखा परेको अहंकार, पदलोलुपता, आत्मसमर्पणवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादका कारण नेकपा विभाजन भएको प्रचण्डको विश्लेषण छ ।
ओलीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी कित्तामा उभ्याउने, सरकारलाई आफू निकट व्यक्ति पोस्ने र दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई हुर्काउने साधनको रुपमा दुरुपपयोग गरेको, संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि नै आक्रमण गरेको उनको आरोप छ ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न र निरंकुश बन्नका लागि मात्र पार्टी एकता गरेको क्रमशः प्रष्ट हुँदै गएको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘उनले पार्टी एकताको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैधानिकताको मूल मर्ममाथि नै निरन्तर प्रहार गर्ने काम गरे ।’
ओलीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी कित्तामा उभ्याउने, सरकारलाई आफू निकट व्यक्ति पोस्ने र दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई हुर्काउने साधनको रुपमा दुरुपपयोग गरेको, संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि नै आक्रमण गरेको उनको आरोप छ ।
ओली प्रवृत्तिविरुद्ध नेकपाको बहुमत भएपनि उनले आत्मालोचना गरेर सुध्रिने प्रयास गर्नुको साटो झन् निरंकुश र तानाशाही बनेको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको दुईदुई पटक विघटन गरी जनमतको अपमान गर्न पुगे ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीबाट भएको असंवैधानिक कदमलाई आँखा चिम्किएर समर्थन गरेको उनले बताएका छन् । दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने नीति पार्टीले लिएको र वर्तमान सरकार त्यसकै पछिल्लो कडी भएको उनले बताएका छन् । ‘यस सरकारलाई विगतमा भएका सरकारहरुको हेरफेरका सामान्य घटनाका रुपमा बुझ्नु गल्ती हुनेछ’ प्रचण्डले भनेका छन् ।
संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको संस्थागत, संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिगमनलाई पूर्ण रुपमा परास्त गर्ने, र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको पूर्णता जस्ता जिम्मेवारी गठबन्धनसामू रहेको उनले बताएका छन् । प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा अघि भनेका छन्, कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्ने पार्टीको नीति हुनेछ ।’
उनले एमसीसी सम्झौताका साथै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई कूटनीतिक सम्वादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गर्ने समेत प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया