विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले जग्गा रोक्का गरेर प्रशासनले अधिग्रहणको काम समयमा अगाडी नबढाएको कारण संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । समयमा जग्गाको मुआब्जाको प्रक्रिया अघि नबढ्दा विराटनगर विमानस्थल वरपर बसोबास गरेका ३ सय ५० घर परिवार मर्कामा परेका छन भने २०७७ को चैत महिनामा १४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको छ ।
ओलाी सरकारको पालामा नै बजेट आउने र आफुहरुले मुआब्जा पाउने आशामा बसेका विमानस्थल पिडितहरु सरकारले बजेटको ब्यवस्था नगर्दा र स्थानिय प्रशासनले अधिग्रहणको काम अघि नबढाउदा निराश बनेका हुन । उनीहरुले अहिले आफ्नो रोक्का भएको जग्गा फुक्का गरिनु पर्ने माग राख्न थालेका छन ।
विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्दा पीरमर्का परेमा उजुरी गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको कारण अहिले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले मुआब्जाको प्रक्रिया सुरु नगरे अदालतमा उजुरी गर्ने बताए । उनले भने Ôजग्गा रोक्का गरेको डेढ बर्ष भयो, अहिले सम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाउन बाहेक अरु काम गरेनन ।’
उनले अब आन्दोनलको विकल्प नरहेको बताए । ‘सरकारले जग्गा रोक्का गरेको कति दिन भित्रमा मुआब्जा दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ नत्र १० औं बर्ष मुआब्जाका लागि कुर्न सकिन्न, कि मुआब्जाको रकम देउ कि त रोक्का जग्गा फुक्का गरेर आर्थिक गतिबिधि गर्न देउ ।’
‘जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ मा जग्गा मुआब्जा कति दिन भित्रमा या बर्षभित्रमा टुंग्याउने भन्ने छैन, यो ऐनमा भएको त्रुटी सच्याउन पनि अदालत जान आवश्यक छ ।’ऐनमा स्पष्ट ब्यवस्था नहुदा १० औं बर्ष सम्म मुआब्जाको समस्या अल्झिरहने र सरोकारवाला निकायले सर्बसाधरणलाई अल्झाइ रहेने गरेको छ ।
विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्की तीन तहकै सरकारले विमानस्थलका लागि मुआब्जाको बजेट बिनियोजन गर्नु र स्थानिय प्रशासनले मुआब्जाको स्थलगत सर्वेक्षण लगत लिने र मूल्यांकनको काम अघि नबढाएको कारण स्थानियवासी समस्यामा परेको बताए । व्यवहार चलाउन कतिपयले बैंकमा जमिन राखेर ऋण लिन नपाएको, कतिले अंशबण्डा गर्न नपाएको र कतिले बिक्री गरेर अन्यत्र जान नपाएकाले संघर्षको विकल्प नभएको उनले बताए । उनले भने‘घर जग्गा रोक्का राखेर कति दिन सम्म कुर्नु पर्ने हो भन्ने अनिश्चित छैन, सरकारले मिति तोकेर यो मिति सम्म मुआब्जा दिन्छौं भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
संघर्ष समितिका अर्का सदस्य सन्तोष खड्काले विमानस्थलले १२६ विगा जमिन अधिग्रहण गर्दा आवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्याहरु रहेको बताए । उनका अनुसार कतिपयको ५ धुर जमिनमा तीन धुर अधिग्रहणमा परेको छ । दुई धुरमा घर बनाएर बस्न सकिदैन त्यसलाई के गर्ने भन्ने बिषयमा अहिले सम्म न प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ न स्थानिय प्रशासनले नै गर्न सकेको छ ।
कसैको घर नै बिचबाट चिरिने अवस्था छ त्यस्तालाई कसरी ब्यावस्थापन गर्ने भन्ने बिषयमा अहिले सम्म टुंगो गरिएको छैन । एक बर्ष भन्दा बढी समयदेखी जमिन रोक्का गरि सकेपछि अहिले सम्म फिल्डको सम्पूर्ण काम सकेर जमिन र घरको मूल्यांकन सकि सक्नु पर्नेमा प्राधिकरण र प्रशासन कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन । उनले भने‘त्यसैले संघर्षको विकल्प छैन अब हामी सडकमा उत्रन्छौं ।’
नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विरानगर विमानस्थल कार्यालय प्रमुख उत्सव खरेलले सरकारले बजेट नछुट्याउदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउछन । संघिय सरकारले बजेट नछुट्याएको कारण मुआब्जाको काम हुन नसकेको तर अब लामो समय जमिन रोक्का हुदा स्थानियलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसमा अंशबण्डा गर्न दिन निर्णय भएको बताए । तर बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन भने नपाउने गरि निर्णय भएको उनले खुलाए । तर स्थानियले बैंकमा जग्गा धितो राख्न खुला गरिनु पर्ने माग गरिरहेका छन ।
प्रतिक्रिया