अरुण ३ : मुआब्जा पाउनु पर्ने माग गर्दै अनिश्चित कालका लागि निर्माण कार्य ठप्प



सङ्खुवासभा । अरुण तेस्रो पावरहाउस प्रवेश मार्गका स्थानीयले मुआब्जा पाउनु पर्ने माग गर्दै बुधबारबाट पुर्वघोषित शान्तिपुर्ण आन्दोलन सुरु गरेको छ । स्थानीयले आज पावरहाउस निर्माण स्थल पुखुवामा निर्माण कार्य ठप्प पारेका छन् भने प्रवेशमार्गको रुपमा रहेको छ्याङकुटी देखि पावरहाउससम्म निर्माण कम्पनीका ढुवानी तथा यातायातका साधन चल्न दिएनन् ।

करिब मुआब्जा नपाएका ४ सय पिडित परिवारका समुह आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । छ्याङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिकाको केराबारीसम्मको २४ किलोमिटरको मुआब्जा नपाएको र पाएकाहरुले समेत आधा मात्र पाएका छन् । अरुण तेश्रो परियोजनाले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुलाई घरबार बिहिन बनाएको पिडितहरुको भनाई छ । मुआब्जा नदिई घर नजिकैबाट सडक खनेको र उक्त सडकबाट गएको पहिरोले नागरिकहरु घर छोड्नु परेको स्थानीय राईकोे भनाई छ । सडकको ट्रयाक खोलेदेखि नै प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु, राजनितिक दलका प्रमुखहरु, लगानी बोर्ड लगायतलाई सहजिकरणको लागि माग गरेपनि कसैले वास्ता नगरेको स्थानीयको दुखेसो छ । पिडितहरुको माग कोहिबाट सुनुवाई नभएपछि निर्माण कार्य रोक्नु परेको आन्दोलनरत नागरिकहरुको भनाई छ ।

अरुण तेश्रो प्रवेश मार्ग निर्माणको क्रममा ४ सय परिवारको ५ सय २४ रोपनी जग्गामा क्षति पुगेको अरुण तेश्रो मुआब्जा पिडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जनीकुमार राईले बताउनुभयो । उक्त जग्गाको मुआब्जा पटकपटक माग गरिए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएकोले अनिश्चित कालका लागि निर्माण कार्य रोक्न बाध्य भएको समितिका अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो । यस अघिको आन्दोलनको क्रममा आश्वासनमात्र प्राप्त भएको राईको भनाई छ । यस पटकको आन्दोलन मुआब्जा प्राप्त नभएसम्म नरोकिने स्थानीय हर्कसिं राईको भनाई छ ।

अरुण प्रवेश मार्गमा २०४५ सालमा अरुण तेश्रो सडकको प्रयोजनाको लागि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । त्यस बेला विश्व बैंकको लगानीमा अरुण तेश्रो निर्माण गरिने भएपछि उक्त बैंककै सहयोगमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । उक्त जग्गाको २०६६ सालमा लगतकट्टा गर्दा सडकको ३० मिटर दाँयाबायाँ काटिएको थियो । तर पहिले मुआब्जा पाएकाहरुले त्यसबेला १५ मिटरको मात्र लिएको दावी गर्दै आएका छन् । यस विषयमा सङ्खुवासभा जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणी घिमिरेको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले प्रभावित नागरिकहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन एक बर्ष अघि नै लगानी बोर्डलाई बुझाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार