आजको दिन अर्थात मार्च ८ तारिखको दिनलाई नेपाली पात्रोमा नारी दिवस लेखिएको छ । नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित बिदाहरुको सुचीमा पनि आजको दिनलाई नारी दिवसको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले आज हामी नारी दिवस मनाइरहेका छौं ।
तर वास्तवमा आज नारी दिवस मात्र होइन, आज त अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस हो । जर्मन महिला नेत्री क्लारा जेट्किनले सन १९१० मा कोपनहेगनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा यो दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेपछी आजको दिनलाई सबैले नारी दिवसको रुपमा मनाउने अवस्था आएको हो । तर यसको जग भने सन १९०८ मा न्युयोर्कमा भएको महिलाहरुको श्रमिक आन्दोलन थियो । अमेरिकी महिलाहरुले समान ज्याला र समान मताधिकारको मुद्धा लिएर गरेको आन्दोलनले आजको दिनको जन्म भएको हो ।
अत: आजको दिनको मुल मर्म भनेको श्रमसँग महिलालाई जोडेर गरिने बिभेदको अन्त्य हो । श्रम बिना न व्यक्ति, न परिवार, न समाज अथवा न देस नै चल्छ । तर जनासंख्यको आधा भागलाई श्रम र श्रमको मुल्यबाट बञ्चित गरिन्छ । यही विभेदको कारण आम महिलाहरु अन्यायमा परेका छन । पहिलो कुरा महिलाहरुलाई श्रमको अवसर दिइदैन । अवसर दिइए पनि सम्मानित श्रमको अवसर दिइदैन । त्यसपछि श्रम अनुसारको समान ज्याला दिइदैन ।
जब कोही मानिस आर्थिक क्रियाकलापबाट बञ्चित हुन्छ तब ऊ स्वतन्त्रताको अवसरबाट धेरै टाढा हुन्छ । आर्थिक स्वतन्त्रता नै स्वभिमानको पहिलो आधार हो । महिलाहरु यही आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित भएका कारण आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।
तर नारी दिवसको बारेमा नेपाली महिलाहरुले मान्दै र भन्दै आएको केही परम्परागत कुराहरु प्रती मेरो असहमति छ । आजको दिनलाई आम महिलाहरुले पुरुषको बिरोध गर्ने दिनको रुपमा लिन्छन । केही महिलाहरुले गरगहना र लुगा कपडा प्रदर्शन गर्ने दिनको रुपमा पनि लिन्छन । यी दुबै परम्परागत कुराहरु हुन र यसले आजको दिनको भावनालाई आत्मसाथ गर्दैन ।
आजको दिन राज्य सत्ताको पहुँचबाट बञ्चित महिलाहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन गर्नुपर्ने आन्दोलन र संघर्षको बारेमा छलफल र विमर्श गर्ने दिन हो । राज्यसत्तामा पहुँच बिना महिलाहरु अधिकारको प्राप्ती असम्भव छ । राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि सुधार गर्नुपर्ने र निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको बारेमा आम महिलाहरु बिच छलफल हुनुपर्छ । तर आम महिलाहरुले भने आजको दिनलाई नाचगान र रंगरसको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । यो नारी दिवसको मर्म बिपरित छ ।
आजको दिनमा महिलाहरुले बोलेको कुरा र देखाएको क्रियाकलापले महिलाहरु प्रती राज्यको धारणा निर्माण हुन्छ । त्यसैले आजको दिनलाई महिलाहरुले आफ्नो स्वभिमान, स्वतन्त्रता, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको निम्ति आवज बुलन्द गर्नु पर्ने दिनको रुपमा लिनुपर्छ, न कि आज एक दिन घरधन्दा बाट पाइने फुर्सदको दिन ।
प्राप्त उपलब्धि
नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहास योगमायाको आत्मदह (वि.सं.१९९८) बाट सुरु हुन्छ । नायबी शासनको रुपमा राजा प्रताप सिंह शासका रानी राजेन्द्रलक्ष्नीले वि.सं. १९३४ देखि ८ वर्ष नेपालको शासनको बागडोर सम्हालेका थिए । त्यसैगरी राजा राजेन्द्रका कान्छी रानी राज्यलक्ष्मीले विं.सं. १९०० देखि ३ वर्ष सम्म नायवी शासन चलाए । तर त्यो महिला मुक्तिको शासन थिएन । पुरुष सत्ताबाट निर्मित शासन नै थियो । एउटी महिला सिंहसानमा बस्नु मात्र महिला मुक्ती थिएन । उनीहरुको सत्तारोहणले महिला अधिकार प्राप्तिको लागि थिएन ।
१०४ वर्षको अन्धकारमय राणा शासनमा आधारभूत मानव अधिकार नै शून्य भएको अवस्थामा महिला अधिकारको कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो । वि.सं. १९७७ मा सती प्रथा उन्मुलन गरेर चन्द्र समशेर महिला अधिकारबारे एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेका थिए । तर नागरिकको तर्फबाट भोजपुरको दिङलामा योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा राज्य विरुद्ध ६७ जना महिलाहरुले गरेको आत्मदहले महिला संघर्षको बाटो कोरेको थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना (वि.सं.२००६) पश्चात् मोतीदेवी श्रेष्ठ, सहना प्रधान र नेपाली कांग्रेसको स्थापना ( वि.सं. २००६) पश्चात मंगलादेवी श्रेष्ठ र द्वारिकादेवी ठकुरानी जस्ता नेतृहरुको उदय भयो । फलस्वरूप वि.सं. २०१० भदौ १७ गते भएको काठमाडौ महानगरपालिकाको चुनाबमा महिलाहरुले पहिलो पटक मताधिकार पाए । त्यो चुनाबमा महिलाहरुले भोट मात्र हालेनन, विभिन्न पदमा उम्मेद्बारी पनि दिएका थिए । संघर्षबाट प्राप्त यो नै पहिलो महिला अधिकार प्राप्तिको उदाहरण थियो ।
२००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ती देखि २०४६ सालको जनआन्दोलन हुँदै २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सम्म आइपुग्दा महिला अधिकारका थुप्रै प्राप्तिहरु भए । ती प्राप्तिहरुलाई संविधानमै व्यवस्था गर्ने काम २२०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संविधानले गर्यो । मुख्य राजकीय पदमा महिला अनिवार्य गरिनु निकै ठूलो उपलब्धि हो । जस्तो रास्ट्रपति र उपराष्टपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, स्थानीय पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाले महिलाहरुलाई शासकीय पहुँचमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।
संघीय संसद देखि स्थानिय पालिका सम्म ३३% महिलाको व्यवस्था हुनु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी नियुक्तिमा समाबेशी कोटाको व्यवस्था गरी ३३% महिला आरक्षण कोटा निर्धारण गरिएको छ । प्रसुती विदा बढाएर ९८ दिन पुर्याइएको छ । प्रजन स्वास्थलाई प्राथमिकता दिदै सुरक्षित गर्भपतनलाई राज्यले अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । विवाहको उमेर २० वर्ष पुराएर बाल विवाहलाई गम्भीर अपराध मानिएको छ ।
बाँकी काम
नेपालमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल भएता पनि मुख्य उपलब्धि प्राप्ति हुन बाँकी नै छ । त्यो हो आमाको नामबाट नागरिकता र पैतृक सम्पतिमा समान हक । यी दुबै अधिकारलाई संविधानमा व्यवस्था गरिएता पनि ऐन बनाएर कार्यन्वय गर्न बाँकी छ । पितृसत्ता सोँचको कारण कानुन निर्मताहरु यो ठाउँ सम्म पुग्न चाहेका छैनन । संबिधानको धारा १२ मा “आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनेछ” भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म आमाको नामबाट नागरिकता दिइने व्यवस्था लागु गरिएको छैन ।
त्यसैगरी संविधानको धारा १८ को उपधारा ५ मा “पैतृक सम्पतिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । संबिधानमा व्यवस्था भएको यो प्रावधानलाई मुलुकी ऐन २०७४ ले पनि थप व्याख्या गर्दै दफा २०५ ले पति, पत्नी, बाबू, आमा, छोरा, छोरीलाई अंशियार मानेको छ भने दफा २०६ ले प्रतेक अंशियार अंशको समान हकदार मानेको छ । यसरी कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था हुदाहुदै पनि व्यवहारमा लागू गर्न राज्य संयन्त्र आनाकानी गरिरहेको छ । जब सम्म आर्थिक हिसाबले महिलाहरु अधिकार बिहिन हुन्छन तबसम्म अन्य अधिकार प्राप्तिको पुर्ण अर्थ हुदैन ।
अबको महिला आन्दोलन आर्थिक अधिकार उन्मुख हुनुपर्छ । राजनीति र सामाजिक अधिकारलाई आर्थिक अधिकारले सबल बनाउने हुँदा आर्थिक अधिकार प्राप्तिमा आम महिलाहरुको चासो हुनुपर्छ । जतिसुकै सबल महिला पनि अर्थको लागि पुरुषसँग भर पर्नु पर्छ भने उनी कहिल्यै स्वतन्त्र हुन सक्दिनन ।
प्रतिक्रिया