बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी चार दलले संविधानको धारा १६८९२० अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसंग माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेताले संयुक्तरुपमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई सोमबार निवेदन बुझाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जिसीले संविधानको धारा १६८ ९१० अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका हुन् ।
निवेदनमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ८० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९ जना, माओवादी केन्द्रका १८ जना ९सभामुख वाहेक०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जनाको हस्ताक्षर छ ।
गत वैशाख ६ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुअघि नै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरे, आफूले पनि राजीनामा दिए र एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
विपक्षी दलहरुले त्यतिबेलै एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्ति नेपालको संविधान, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य, मान्यता, मर्म, भावना र संवैधानिक परम्परा विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरुले सरकारले प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गराउनुपर्नेमा अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुले पनि सरकार अल्पमतमा रहेको पुष्टि भएको दावी गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका ८० जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग ३८ सांसदमात्र रहेका छन् ।
चार दलको निवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संवैधानिक र कानूनी परामर्शपछि छिटै उचित निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया