वीरगन्ज । अचेल कोरोनाको ‘नयाँ भेरियन्ट’ भनेको सुनिन्छ। कोरोना प्रभावमा केही शान्त रहेर व्यस्तता घटेकै बेला नारायणी अस्पतालमा भने बरु आर्थिक दुरुपयोगको ‘नयाँ भेरियन्ट’ फेला परेको छ।
सरकारले चार वर्षअघि सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्ने नीति ल्यायो। त्यहीअनुरूप वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालले करारमा ६ कर्मचारी राखेर फार्मेसी सुरु गर्यो। त्यसका लागि अस्पताल व्यवस्थापनले सिड मनी ९बीउ पुँजी० २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो।
यति बेला आएर त्यो २० लाखको त हिसाब छैन–छैन, अरू करिब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनौठो तालले गायब पारिएको छ। यसको पोल तब खुल्यो, जब आपूर्तिकर्ताको लामो समयदेखि बाँकी तिर्नुपर्ने भयो। आलटाल गरिरहेको फार्मेसीमा अन्त्यमा पैसै नभएको फेला पर्यो। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। वीरेन्द्र प्रधानले यसबारे सोधीखोजी गर्दै फार्मेसी इन्चार्ज हरेन्द्र यादवलाई पत्र काटेका छन्।
‘म छक्क परेको छु। आखिर यति रकम कहाँ गयो त रु यसको जिम्मा फार्मेसी इन्चार्जले लिनुपर्छ’, डा। प्रधान भन्छन्, ‘त्यसैले फार्मेसी इन्चार्ज हरेन्द्र यादवलाई पत्र काटिसकेको छु। जवाफ आएपछि म तपाईंलाई पनि जवाफ दिन्छु।’ यही कारण अस्पतालले गत कात्तिकदेखि त औषधिसमेत खरिद गर्न सकेको छैन।
यो तथ्यमा पुग्न अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्यो। त्यसपछि लेखा शाखाबाट प्राप्त विवरणमा १ करोड ५४ लाख ९७ हजार ८८ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी देखिएको छ। यसमा ४ लाख २ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ कर्मचारीको तलब, लुगा भत्ताको देखाइएको छ। यस हिसाबले औषधिकै मात्र १ करोड ५० लाख ९४ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। जब कि फार्मेसीमा आर्थिक मौज्दात शून्य छ। जगेडा औषधिको मूल्यांकन गर्दा जम्मा ३० लाख रुपैयाँको छ। यो रकम घटाउँदा फार्मेसीले आपूर्तिकर्तालाई १ करोड २० लाख ९४ हजार रुपैयाँ तिर्ने कुनै स्रोत छैन। फार्मेसी घाटामा जाँदैन। त्यसको आधार पनि केही छैन। हाताहाती कारोबार हुने औषधीको मुनाफा त कुरै नगरौं। किनेको पैसासम्म तिर्न नसकेपछि अस्पताल प्रशासन रनभुल्लमा परेको छ।
अझ उदेकलाग्दो कुरा त तिर्नुपर्ने रकम २०७६/७७ को हो। उक्त विवरणमा १२ कम्पनीसँग फार्मेसीले कारोबार गरेको देखिन्छ। भुक्तानी बाँकी रहनुको कारणमा बजेट नपुग भएको देखाइएको छ।
सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई बजारभन्दा सुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरिएको हो। तर, नारायणीको यो घटनाले अन्य अस्पतालका फार्मेसी सञ्चालनप्रति प्रश्न उब्जाइदिएको छ। अस्पतालका लेखापाल सुदीप माझी आपूर्तिकर्तालाई तिर्न बाँकी करिब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ फार्मेसीले तिर्न नसके अस्पतालले नै व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘सप्लायर्सका फोन दिनदिनै आएर म हैरान छु। फार्मेसी इन्चार्जलाई पटक–पटक भनिसकेँ, उनी पन्छिँदै आएका छन्।’
हरेन्द्रले २०७६ वैशाख १७ देखि फार्मेसीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। त्यसअघि सुरुदेखि विजय यादव फार्मेसी इन्चार्ज थिए। हरेन्द्रले आर्थिक अनियमितता गरेका कारण फार्मेसी धराशायी अवस्थामा पुगेको अस्पतालका कर्मचारी र चिकित्सक बताउँछन्। अस्पतालमाथि सवा करोडको आर्थिक भार पनि थपिएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘यो विषयमा अस्पताल प्रशासनले छानबिन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्नै पर्छ’, डा। उदयनारायण सिंह भन्छन्।
औषधि नहुँदा बिरामी रित्तै हात फर्किंदै
अस्पतालको फार्मेसीमा सरकारले तोकेअनुसारका औषधिसमेत उपलब्ध छैन। फार्मेसीका कर्मचारीले पहिलेकै औषधिबाट काम चलाइरहेका छन्। त्यही कारण बिरामी र सेवाग्राही निजी फार्मेसीबाट महँगोमा औषधि खरिद गर्न बाध्य छन्। सरकारी अस्पतालको फार्मेसीले बजारभन्दा झन्डै ३० देखि ४० प्रतिशत सस्तोमा औषधि बिक्री गर्ने गरेका छन्। गत बुधबार फार्मेसीमा जाँदा औषधि नपाएपछि रित्तै फर्किने क्रममा भेटिएका वीरगन्ज बगहीका ७० वर्षीय वीरबहादुर पटेलले भने, ‘डाक्टरले ५ वटा औषधि लेखेका छन्। तर, यहाँ एउटा मात्र औषधि छ भने अब बाँकी औषधि बाहिरको पसलबाट किन्छु।’
फार्मेसी इन्चार्ज हरेन्द्रले आर्थिक फछ्र्योट नगरेको, आपूर्तिकर्तालाई झन्डै डेढ करोड रकम तिर्न बाँकी रहेका कारण गत कात्तिकयता औषधि खरिद गरिएको छैन। अस्पतालको जिन्सी तथा खरिद शाखा प्रमुख सुशील यादव भन्छन्, ‘म अस्पतालमा कात्तिकदेखि आएको हुँ। त्यसयता फार्मेसीले कुनै पनि औषधी खरिद गरेको छैन।’ उनी फार्मेसी सञ्चालन समिति सदस्यसमेत हुन्। निर्देशिकाअनुसार फार्मेसीमा १ हजार ३ सय प्रकारका औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने हो। तर, डेढ सयदेखि २ सय प्रकारका मात्र औषधि उपलब्ध रहेको फार्मेसी इन्चार्ज हरेन्द्र स्वीकार गर्छन्। सिड मनी कम भएकाले तोकिएका प्रकारका जति औषधि राख्न नसकिएको उनको जिकिर छ। कोरोनाले लामो समय फार्मेसी बन्द रहन पुगेकाले औषधि खरिद गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘अब छिट्टै औषधि खरिद हुँदै छ, त्यसपछि यो समस्या रहँदैन।’
व्यवस्थापनले आर्थिक अनियमितताको टुंगो नलगाई हालै औषधि खरिदका लागि १० लाख फार्मेसीलाई उपलब्ध गराएको छ। यसले अस्पताल व्यवस्थापन अनियमितता ढाकछोप गर्न लागेको हो त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। तर, अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रधान बिरामीलाई मर्का परेकाले औषधि खरिदका लागि १० लाख दिइएको बताउँछन्। ‘औषधि नहुँदा थुप्रै बिरामी मर्कामा परेका छन्। बिरामीको मर्का देखेर औषधि किन्न फार्मेसीलाई १० लाख दिइएको हो’, उनी भन्छन्।
प्रतिक्रिया