काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले तीन पटक ल्याएका अध्यादेश, दुई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश र त्यसक्रममा भएका पत्राचार हेर्ने हो भने राष्ट्रपति कार्यालयले ती सिफारिश केहीबेर पनि नरोकी जारी गरेको देखिन्छ । पछिल्लो विघटनको सिफारिशमा त राष्ट्रपति कार्यालय २४सै घण्टा खुला रहन्छ भन्ने सन्देश पनि गयो । ओली सरकारको पालामा यति सक्रिय राष्ट्रपति कार्यालय वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको सिफारिशमा भने ठीक उल्टो देखियो ।
१ भदौ २०७८ को उदाहरण हेरौं । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारले गरेको सिफारिश राष्ट्रपति कार्यालयले एक दिन रोक्यो । कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ताकेता गरिरहे । भोलिपल्ट अध्यादेश जारी भयो ।
२०७४ सालमा देउवा सरकारले गरेका निर्णयमा राष्ट्रपति कार्यालय निष्क्रिय थियो । तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएपछि २०७४ माघमा तीन जनालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिश गर्यो । कृष्णप्रसाद पौडेल, चाँदनी जोशी र गोपाल बस्नेतको नाम मन्त्रिपरिषदले सिफारिश गरेकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले नियुक्ति नै गरेन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको त्यो प्रस्ताव ‘अध्ययन गर्दै’ भनेर एक महीना अल्झाएर राखिन् ।
निर्वाचनपछि गठन भएको ओली सरकारले ती नाम विस्थापित हुन गरी गरेको नयाँ सिफारिश चाहिं राष्ट्रपति कार्यालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्यो । डा। युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेल राष्ट्रिय सभा सदस्य भए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको एक महीनाअघि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा पनि त्यही शैली अपनाएकी थिइन् । राष्ट्रपतिका यी फरक रवैयाको सार भनेको एकीकरणको मुखमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिक लाभ पुर्याउनु थियो ।
राजनीतिशास्त्रका अध्यापक डा।विष्णु दाहाल संस्था भनेर चिनिने राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता उच्च तहका पदहरूमा समेत पद्धतिमुखी भन्दा व्यक्तिमुखी क्रियाकलाप हावी भइरहेको बताउँछन् । ‘व्यक्तिवादी चरित्र संस्थामाथि हावी हुनु र त्यसमै रमाउनु भनेको कहिल्यै पद्धति नबस्नु हो’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा छिटो(छिटो व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको एउटा कारण यो पनि हो । उच्च पदस्थहरू पदलाई गौण बनाएर आफू निणरयक हुन खोजिरहेका छन् ।’
प्रतिक्रिया