सुर्खेत । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार सम्पन्न प्रदेश कार्यालयको विस्तारित बैठकले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
‘शुक्रबारदेखि शुरु भएको विस्तारित बैठक शनिबार सम्पन्न भएको छ, प्रदेश सरकारबारे सबैको साझा बुझाइ छ । यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ, प्रदेशमा स्थिायत्व कायम गर्दै पाँचै वर्ष यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने बेला गत वैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी र तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह (हालको एकीकृत समाजवादी० बीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो ।
फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका तीन जना एमाले सांसद पदमुक्त भएपछि ६ महीनामा र उनीहरू पदमुक्त नभए साउन १ गते सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गर्ने सहमति भएको थियो ।
फ्लोर क्रसपछि वैशाख ५ गते मन्त्री भएका सांसदहरू अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई एमालेले सांसदबाट पदमुक्त गर्यो । तीनैजना वैशाख १५ गते गैरसांसदका रूपमा पुनः नियुक्त भए । उनीहरूको समयअवधि यही कात्तिक १५ गते सकिँदैछ ।
त्यसलगत्तै कांग्रेसले पूर्व सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने बताएको छ तर मुख्यमन्त्री शाही भने उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने र बाँकी अवधि आफैंले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीकै प्रस्तावमा विस्तारित बैठकले हालको सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने गरी गठबन्धन दलबीच सहमति जुटाउन पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
केन्द्रमा गठबन्धन दलबीच छुट्टै सहमति बनेर निर्देशन आए मात्रै सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । ‘अहिले गठबन्धनको सरकार छ, कर्णालीमा सहमति हुँदा केन्द्रमा गठबन्धन थिएन । गठबन्धन दलबीच केन्द्रमा जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने ।
कुन(कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरू बिच छलफल भै रहेको र छिट्टै टुङ्गनिे इन्चार्ज बस्नेतले बताए ।
प्रतिक्रिया