काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाभित्र आसन्न निर्वाचनमा सहभागिताको विषयमा दुई धार देखिएको छ।
कपिलवस्तुस्थित शिवगढीमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा एकपक्षले क्रान्तिलाई अझै निरन्तरता दिनुपर्ने विचार प्रस्तुत गरेको छ भने अर्को पक्ष परम्परागत ढंगले भन्दा पनि निर्वाचन उपयोग गरेर जानुपर्ने धारमा उभिएको छ।
पार्टीका महासचिव विप्लवले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राखिरहेका छन्। आइतबार दिउँसोसम्म चार सचिवालय सदस्य र ७ केन्द्रीय सदस्यले विप्लवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफलमा भाग लिएका छन्।
महासचिव विप्लवले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा निर्वाचन उपयोग गर्ने नीति उल्लेख भएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। निर्वाचन उपयोग गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेर जानुपर्ने नेताहरुको जोड छ।
एक केन्द्रीय सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिले पनि बैठक बसिरहेको छ। एउटा पक्षले निर्वाचन खारेज गर्नुपर्छ, क्रान्तिलाई जारी राख्नुपर्छ, क्रान्तिको विकल्प छैन भन्ने धारणा राखेको छ। अर्को पक्षले नेकपामाथि ठूलो दायित्व बढेको छ। प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।’
पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले बैठक अझै केही दिन लम्बिने बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राख्ने क्रम जारी छ। अब एकरदुई दिनमा बैठक सकिन्छ। त्यसपछि महासचिवज्यूले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरे पनिमात्रै निर्णय बाहिर आउँछ।’
सम्पूर्ण सदस्यले छलफलमा भाग लिइसकेपछि पार्टी महासचिवले उठेका विषयको जवाफ दिने जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा समसामयीक राजनीतिक विषयवस्तुदेखि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको भूमिकाका विषयमा छलफल केन्द्रीत छ।
चुनावबारे सचिवालय एकमत छैन। चुनावको पक्षमा महासचिव विप्लव, नेताहरु खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लगायतका नेता छन् भने हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’, धर्मेन्द्र बास्तोलालगायतका नेताहरु तत्काल चुनावको उपयोग गर्न नहुने पक्षमा छन्।
१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धबाट २०६३ सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आ । त्यसयता माओवादी विभाजित हुँदै आएको छ। विप्लवले २०७१ सालमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादीबाट पनि विद्रोह गरे। विप्लवले प्रतिक्रान्ति थालिएको भन्दै आफ्नो कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति भएको बताउँदै आएका छन्।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संसदीय अभ्यासको विरोध गर्दै आएको छ। विप्लवले हालको संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबारे जनमत संग्रह हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
यो बीचमा उनले राज्यबाट प्रतिबन्धित पनि हुनुपर्यो। नेकपाका हिंसात्मक गतिविधि आतंकवादी र गैरराजनीतिक ठहर गर्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तीन बुँदे शान्ति सहमतिपछि २१ फागुन २०७७ मा विप्लव नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो। विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताहरू माथि लगाएका मुद्दा फिर्ता गर्ने, आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिसँगै नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा विप्लव सहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीसहित राज्यका निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया