काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले औषधिहरुको मूल्य निर्धारण नगर्दा विक्रेताहरुले मनपरी रकम असुल्ने गरेका छन् । जसको प्रत्यक्षमारमा बिरामी परेका छन् । विभागले दर्ता भएका ११ हजार आठ सय १२ प्रकृतिका औषधिमध्ये जम्मा एक सय १७ प्रकृतिका औषधिको मात्रै मुल्य निर्धारण गरेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभाग संवेदनशिल नबन्दा सर्वसाधारणहरु चर्को मूल्यमा औषधि खरिद गर्न बाध्य छन् । विभागले न मूल्य निर्धारण गर्छ न बजार नै अनुगमन गर्छ । विभागको तथ्यांक अनुसार यो वर्ष देशभर ८७ वटा औषधि पसललाई मात्र कारबाही गरीएको छ ।

जबकी औषधि पसलको संख्या २९ हजार ५८ रहेका छन् । औषधि ऐन २०३५ अनुसार आवश्यक देखेमा कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । विभागले १ सय ४४ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण गरेकोमा एक सय १७ किसीमका औषधिको मुल्य मात्र राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

मूल्य निर्धारण भएका सबै औषधिको मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विभागले भन्सार प्रयोजनका लागि औषधि तथा मोडयुकल दर्ता गर्दासमेत मुल्य निर्धारण गरेको छ ।

विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले औषधि क्षेत्रको समस्या सम्बोधनका लागि औषधि ऐन संसोधनको तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य भइरहेको छ । औषधि क्षेत्रभित्र देखिएको अस्पष्टता सम्बोधन गर्न ऐन संसोधनको तयारी छ ।’

उनले औषधिको मुल्य निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । औषधि परामर्श परीषद् औषधि सल्लाहकार समिती गठन नियमावली २०७० मा औषधि परामर्श परिषद् गठन गरी औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने अख्तियारी दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ । सल्लाहकार समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख, औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कानुन हेर्ने उपसचिव, औषधि उत्पादक संघका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै, नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि, केमिष्ट एण्ड ड्रगिष्ट एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको औषधि व्यवस्था विभागको अधिकृत सदस्य–सचिव रहने प्रावधान छ । समितिका पदाधिकारीले औषधि मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा चासो नदेखाएको पाइएको छ ।

औषधि सल्लाहकार समिति सदस्य दीपक दाहलले औषधिको मुल्य निर्धारण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘औषधिहरुको मूल्यलगायत सन्दर्भमा एजेण्डासहित समितिको बैठक बसेको छैन । यस विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री पनि जिम्मेबार हुनुपर्छ ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधब तिमल्सिना औषधिको मूल्य नतोकिदा औषधि बजार मितव्ययी हुन नसकेको बताए । अहिले पनि बजारमा औषधिहरुको नियमन प्रभावकारी तवरबाट नहुँदा खाद्यपुरक सामग्री पनि औषधि पसलबाट विक्री वितरण भइरहेको छ ।