काठमाडौं । आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएको छ । राजनीतिक दलसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेत चुनावी गतिविधिमा होमिसकेका छन् ।
तर स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत केही स्थानीय तहहरुले यो वर्षको बजेट अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई प्रत्येक असार १० गते सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दफा ६ अनुसार असार मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर केही स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलो, जनप्रतिनिधिहरुको गैरजिम्मेवारीपन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व, बजेट निर्माणमा दक्षताको अभाव लगायतका कारणले बजेट समयमै ल्याउन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया