नेपाली मिडियाः कसको आवाज ?



भनिन्छ, मिडिया भनेकोे “आवाजविहीनहरुको पनि आवाज हो ।” र, विश्वमै मिडिया सम्बन्धी बनेको अवधारणा र मान्यता पनि यही हो । त्यसो त मिडिया भनेको राष्ट्रको चौथो अंग पनि हो । तर नेपालका अधिकांश मिडिया आफूमाथि बनेको विश्वव्यापी मान्यता र आमधारणा अनुसार चलेका छन् त ? प्रश्न गम्भीर छ । नेपालका कतिपय मिडिया नेपालमा सबैभन्दा बढी सामाजिक सद्भाव ख्रल्बल्याउन जिम्मेवार त छैनन् ? अरुलाई जातिवादीको फत्तुर लगाउने अधिकांस नेपाली मिडिया (खास गरी समानुपातिक समावेशीको प्रसंग उठ्दा) आफैं एकल जातिवादी विचार र भावना फैलाउन र आफ्नो वर्गको स्वार्थ रक्षार्थ गोयबल्स शैलीमा उत्रन्छन् ? त्यसका लागि को प्रजातन्त्रवादी ? को बाम ? सबै मिडिया एक ठाम हुन्छन् ।

यसरी हेर्दा हालको अवस्थामा नेपालमा कोही बढी नै सामाजिक रुपमा असहिषुण छ भने त्यो नेपाली मिडिया (खास गरी ठूला प्रकाशन गृहका मिडियाहरु) नै पो हो कि ? भने झैं लाग्छ ! कुनै कुनै बेला आफ्नो वर्ग स्वार्थ रक्षाका लागि नेपाली मिडियाको एकता अचम्मै खालको हने गरेको देदिन्छ । २०७३ साउनमा सप्तरी जिल्लामा पर्ने तिलाठी गाउँ (नेपाल भारत सीमामा पर्ने ठाउँ) मा पारि भारतीयहरुले नेपाली भूक्षेत्र डुबानमा पर्नेगरी बाँध निर्माण सुरु गरे । त्यसका विरुद्ध नेपालको सीमा क्षेत्रका जनताहरु विरोधमा उत्रिए । त्यस क्रममा नेपाली प्रदर्शनकारीहरुको भारतीय प्रहरीसँग झडप भयो । यसरी नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुन लागेको बाँध निर्माणले सिर्जित आन्दोलनको क्रममा नराम्रो रुप लिन सक्ने भएपछि अन्ततः भारतीयपक्षले तत्काललाई बाँध निर्माण गर्ने काम स्थगित गरे ।

भारतीयहरुले नेपाल तर्फको सीमा मिचेको भनी नेपालतर्फका जनताले आन्दोलन गरेका थिए । जुन राम्रो हो । त्यसमा हामी सबैले ऐक्यवद्धता जनाउनै पथ्र्यो । र, नेपाली मिडियाले पनि ऐक्यवद्धता स्वरुप राम्रो कभरेज गरे । तर सीमा क्षेत्रमा रहेका तराईका जतनाले गरेको सो प्रदर्शनलाई केही मिडियाले अतिरञ्जना नै गरेर प्रचार प्रसार गरे ।

तर प्रश्न त्यही तराईका जनताले नागरिकता, संघीयता, संविधानमै मौलिक हकअधिकार स्थापित हुनु पर्ने विषय, राज्यको हरेक क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीता, विकास, शिक्षा, सञ्चार लगायत कुरो उठाउँदा भने उनीहरु फेरि पनि विदेशी नागरिकमा दरिनु पर्ने वाध्यता छ । यसरी नेपाली मिडियाको चाला देख्दा (खासगरी मूलधारका मिडिया हौं भन्नेहरु) आफ्नो वर्ग स्वार्थमा धक्का लाग्ने बित्तिकै असहिषुण भएर प्रस्तुत हुने गरेको देखिन्छ । त्यसो त नेपाली मिडियिाको अभुतपूर्व एकता पहिलो संविधानसभा विघटन ताका (२०६९ मा) र त्यसपछि लगातार रुपमा प्रकट भएको देखिन्छ ।

नेपाली मिडियाको कुरो गर्दा उनीहरुका लागि राज्यद्धारा दबाइएका वा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, कम्लरी, कमैया, पिछडिएको क्षेत्र, हरुवा–चरुवा, बादी, मजदुर, तेस्रो लिंगी आदि उत्पीडित वर्गले उठाएको सवाल भन्दा पनि हिरो/हिरोइनको स्तनको साईज, योनीको साईज, भंगाकुरको साईज, लिंगको साईज, उनीहरुले यौन सम्पर्क गर्दा लाग्ने समय, एक दिन वा रातमा कतिपटक यौन सम्पर्क गर्न सके ?

वास्तवमा नेपाली मिडियाहरुले राज्यबाट विगत लामो समयदेखि उपेक्षित उत्पीडित जातजाति र वर्गले उठाएको सही र जायज मागलाई साथ र सहयोग रहनु पथ्र्याे । नेपाली मिडियाले आफै प्रति बनेको मिडिया भनेको ‘आवाज विहीनहरुको पनि आवाज हो’लाई व्यवहारको कसीमा उतार्न सकेका छन् ? तर नेपाली मिडिया र मिडियामा कार्यरत मिडियाकर्मीहरुले राम्रोसंँग के बुझेका छन् भने साँच्चै ‘आवाजविहीनहरुको आवाज’लाई प्रनितिधित्व गर्ने हो भने, उनीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गराउन राज्यलाई झक–झक्याउने हो भने भोलि आप्mनै स्वार्थमा धक्का लाग्छ । त्यसैले त २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछिको लगभग १० वर्षको अवधिमा पनि नेपालका केही मिडियाको समाचार दिने शैली, सम्पादकीय लेख्ने शैली, लेख रचना छनौट गर्ने/प्रकाशन गर्ने शैली फेरिएको छैन । प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र, अझ एक कदम अघि बढेर गणतान्त्रिक भनिएको यो जमानामा पनि अधिकांश नेपाली मिडिया कसको ‘प्रो’ र कसको ‘एन्टी’मा छन्, सर्वसाधारण नागरिकले समेत सहजै अनुमान लगाउन सक्छन् ।

यसरी २१ औं शताब्दीको यो जमानामा पनि अधिकांश नेपाली मिडिया (खासगरी ठूला प्रकाशन गृहका) को प्रस्तुति देख्दा÷हेर्दा लाग्छ, फ्रान्सका तत्कालीन सम्राट लुईं चौधौंले ‘म नै राज्य हँु’ भने झैं नेपालका केही मिडिया पनि आफूलाई राज्यको चौथो अंग मात्रै होइन, पहिलो अंग अर्थात् ‘कार्यकारी अधिकारसहितको राज्याधिकारी पनि मै हँु’ भन्ने भ्रममा रहेका छन् ! झैं लाग्छ । वास्तवमा नेपालका केही मिडिया दोस्रो विश्व युद्धको कारक मान्ने गरिएको हिटलरका प्रचारमन्त्री (संचारमन्त्री) गोयबल्सलाई पनि माथ गर्ने खालका छन् । यो कुरो कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि केही मिडियाबाहेक अधिकांश मिडियामा लागू भएकै थियो÷छ । नपत्याए स्वतन्त्र ढंगले सर्वेक्षण गरे हुन्छ ।

नेपाली मिडियाको कुरो गर्दा उनीहरुका लागि राज्यद्धारा दबाइएका वा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, कम्लरी, कमैया, पिछडिएको क्षेत्र, हरुवा–चरुवा, बादी, मजदुर, तेस्रो लिंगी आदि उत्पीडित वर्गले उठाएको सवाल भन्दा पनि हिरो/हिरोइनको स्तनको साईज, योनीको साईज, भंगाकुरको साईज, लिंगको साईज, उनीहरुले यौन सम्पर्क गर्दा लाग्ने समय, एक दिन वा रातमा कतिपटक यौन सम्पर्क गर्न सके ? उनीहरुले खाने खानाको परिकार, लगाउने लुगाको रंग, उनीहरुले छनोट गर्ने गरेको मनोरञ्जनस्थल आदिका बारेमा बखान गर्नु ठुूलो बहादुरी हुने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सुंगुरलाई संगिनी सुई लगाएको (हिमाल खबरपत्रिकाको २०६८ साल मंसिर महिना) हेर्नोस् । भैंसीलाई जेल हालेको (२०६८ साउन १४ गतेको कान्तिपुर दैनिक) हेर्नोस् । र, हिरोइनले लगाउने ब्रा/चेस्टरको बखान (अन्नपूर्ण दैनिक २०७० चैत २० गतेको अंक) हेर्नोस् । महत्वपूर्ण हुने गरेको देखिन्छ । त्यसो त नेपालमा प्रकाशित प्रायः सबै पत्रपत्रिकाले पूरै एक पेज वा आधा पेज यस्तै सस्तो मनोरञ्जनका लागि छुट्याएको देखिन्छ ।

पुछारमा
समग्रमा नेपाली मिडियाको कुरो गर्दा नेपालको विभिन्न मिडियामा कार्यरत उत्पीडित वर्गकै मानिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, पिछडिएको क्षेत्रको कोटाबाट आएका पत्रकार भनिएकाहरुले पनि आफ्नै समुदाय/वर्गलाई बहिस्करण गर्ने र खिल्ली उडाउने गरेको देखिन्छ । पत्रकारिताको सिद्धान्त भन्दा फरक ढंगले प्रचाकारिता गर्ने, पत्रकारको नाताले समाचार दिनु पर्नेमा समाचारलाई पनि लेखकले जस्तो आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरेर, आफ्नो भनाई वा विचार राखेर रिपोर्टिङ गर्ने गरेको समेत देखिन्छ । उदाहरणका लागि भन्नै पर्दा २०७० वैशाखमा चितवनमा भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आठौं सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत पत्रकार गणेश राई र गोरखापत्र दैनिकमा कार्यरत पत्रकार राजेश चाम्लिङ राईले महासंघको अध्यक्ष पदमा उठेका चारजना उम्मेद्घारको परिचय दिने क्रममा आफ्नो लबीका (राई यायोक्खा नामक एनजिओ, समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर २६५६ का तत्कालीन उपाध्क्षय) चन्द्रविक्रम राईका बारेमा परिचय दिने क्रममा चन्द्रविक्रम राईको बारेमा राजेश राजेश चाम्लिङ राईले सही सूचना दिएको भए तापनि कुमाल सुधार समाजका अध्क्षय तथा त्यो बेला महासंघको अध्यक्षमा उठेर जितेका नगेन्द्र कुमालको बारेमा भने गलत समचार दिएका थिए ।

उनले नगेन्द्र कुमालको राजनैतिक संलग्नता सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी (सालोपा) को केन्द्रीय सदस्य रहेको बताएका थिए । जबकि नगेन्द्र कुमालले नेपाली कांगेस छाडेका थिएनन् । उता गणेश राईले भने चन्द्रविक्रम राईको बखान गर्ने क्रममा चन्द्रविक्रम राईको राजनैतिक संलग्नता तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीमा र ती उम्मेद्घारको पदीय हैसियत संघीयय समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भए तापनि गणेश राईले चन्द्रविक्रम राई कुनै पार्टीमा संलग्न नभएको, उनी आदिवासी जनजातिका पक्षपाती मात्रै होइन, खुँखार नै हुन् भने झैं गरेर बखान गरे । जबकि कुलुङ लगायत अन्य किराती जातिलाई आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुनबाट रोक्ने उनै चन्द्रविक्रम राई लगायत उनी त्यो बेला उपाध्यक्ष रहेको राई यायोक्खाका हर्ताकर्तारु नै थिए÷छन् । उता नगेन्द्र कुमाललाई भने गणेश राईले सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन् भनी लेखिदिए/प्रचार गरिदिए ।

त्यसो त गणेश राईले कान्तिपुर दैनिकमा २०६८ को जनगणनाको समाचार दिने क्रममा पनि जति पटक यनले समाचार लेखे, त्यति नै पटक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सूचीकृत कथित् ५९ जातिको तथ्यांक मात्रै बाहिर ल्याउनु पर्ने आशयको समाचार दिइरहे । उनले जनगणना सम्बन्धी समाचार दिने क्रममा जति पनि भनाइहरु राख्थे, खालि राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर २६५६) सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुका भनाई मात्रै राख्थे । तर २०६८ कै जनगणनाबाट कथित् राई जातिबाट १२ वटा जातिहरु ीकन अलग्गै जातिका रुपमा आउँदैछन ? भन्नेबारेमा भने ती राईले कहिल्यै पनि चासो लिएनन् । प्राथमिकता दिएनन् । तापनि जनगणना २०६८ मा आएको एकसय २५ जातजाति र एकसय २३ भाषाभाषीको तथ्यांक प्रकाशित गर्ने तयारी केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गर्दै थियो । यदि गणेश राईले भने जस्तै तथ्यांक विभागले ५९ जातिको मात्रै तथ्यांक प्रकाशित गरेको भए लगभग ६५ जातजातिहरु हराउँथे ! तपाईँहरु नै भन्नोस् त, यस्तो पत्रकारितालाई के भन्ने ?

सम्बन्धित समाचार