६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारी खर्चमा भएको अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अधिकार मिचेर संसद् सचिवालयका कर्मचारीको झन्डै ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयकर मिनाहा गरेको भेटिएको छ ।

सबैले आम्दानी गरेपछि तिर्नुपर्ने आयकर मिनाहा गरी करको दायराबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने आयकर ऐन २०५८ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, संसद् सचिवालयका कर्मचारीले एक वर्षको ३९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयकर सार्वजनिक लेखा समितिले गैरकानुनी रुपमा मिनाहा गरेको भेटिएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा संसद्को कुर्नै पनि समितिलाई कर छुट दिने गरी निर्णय गर्ने कार्यकारिणी अधिकार नभएको भन्दै असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।