६ वैशाख, काठमाडौं । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकिरहेका बेला सर्वोच्च अदालत र काभ्रे जिल्ला अदालतबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा भएका फैसलाले यस्ता मुद्दा नियमित अदालततर्फ आउने संकेत गरेको छ ।

२७ महिनाअघि गठन भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म उजुरी लिनेबाहेक केही काम गर्न नसकेको र पीडितले नियमित अदालतबाट न्याय पाएकाले पनि पीडितहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालती प्रक्रियामा लैजान तयारीमा लागेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अदालती प्रक्रियामा लैजाने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् ।

गत साता सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई एक साताभित्र पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको थियो । त्यस्तै आइतबार काभ्रे जिल्ला अदालतले मैना सुनार हत्या मुद्दामा अवकाश प्राप्त तीन सैनिक अधिकृतलाई जन्मकैद फैसला सुनाएको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।