भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार नेपाली समकक्षी शेरबहादुर देउवासँग भारत र नेपालका सेनाबीच सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । भारत र चीनबीच दोक्लामका विषयमा चुलिएको विवादमाझ मोदीको प्रस्ताव अर्थपूर्ण थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले हतियार खरिद गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरे । तर, मोदीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । भारतले यो प्रस्ताव स्वीकार नगरेको अर्थमा नेपालले बुझेको छ।आजको नयापत्रिकामा खबर छापिएको छ।

हैदराबाद हाउसमा दुवै पक्षका १८–१८ जना अधिकारी सहभागी औपचारिक वार्तामा देउवाले प्रस्ताव गरे, ‘नेपाली सेनाले सन् २००६ यता हतियार र सैन्य सामग्री किनेबापत अहिलेसम्म तिर्नुपर्ने रकम २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदिनुस् ।’ तर, मोदीले मिनाहा गर्ने वचन दिएनन् । जानकार अधिकारीका अनुसार मोदीले दायाँ–बायाँ बसेका भारतीय अधिकारीलाई हेरेर जवाफ दिए, ‘यो विषयमा के गर्न सकिन्छ, म सम्बन्धित तहलाई निर्देश गर्छु ।’ त्यो कुन तह हो भन्नेबारेमा नेपाली पक्षलाई जानकारी गराइएको छैन ।

देउवाले मात्र होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा उक्त रकम मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ४० प्रतिशत रकमलाई अनुदानमा बदलेर मिनाहा दिन नेपालले चार वर्षदेखि अनुरोध गर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार ०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि उक्त रकम मिनाहाका लागि आग्रह गरेका थिए ।

औपचारिक वार्तामा सहभागी वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले डुबान, भारतीय रुपैयाँ सहटीबाहेक सेनाको रकम मिनाहाबारे पनि प्रस्ताव भएको, तर ठोस जवाफ नआएको बताए । ‘भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा यसलाई लिएको भनेको छ,’ विश्वकर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने ।