विराटनगर, भदौ २२ गते । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकबाट निर्माण गरिएका विषयगत समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

दलहरुले समितिको नेतृत्व चयनमा चासो नदिएपछि समिति नेतृत्वविहीन बनेको हो । ‘मिनि संसद’ भनेर चिनिने संसदीय समिति गठन भएको ६ महिना पूरा भइसकेको छ तरपनि समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । प्रदेशसभा नियमावलीमा प्रदेशसभामा ७ वटा विभिन्न विषयगत समिति निर्माण गरिएको छ । सभापति नहुँदा अहिलेको अबस्थामा जेष्ठ सदस्यले समितिको अध्यक्षता गदै आएका छन् । विषयगत समितिमा कानून निर्माणमा गहन छलफल गर्नेदेखि सरकारका कामको अनुगमन र निर्देशन गर्नेसम्मका हैसियत राख्छन् ।

समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ । तर, प्रदेशसभाका समितिहरुले अहिलेसम्म सरकारलाई र अन्य कुनैपनि निकायलाई एउटा पनि निर्देशन दिएका छैनन् । विषयगत समितिले संसदमा पेश भइ समितिमा आउने सबै विधेयक उपर संशोधन लगायतका प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धित सबै कार्यहरु गर्ने प्रावधान छ । यसका साथै समितिले मन्त्रालय, विभाग र अन्र्तगतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरु यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वाषिर्क प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने काम गर्दछ ।तर, हालसम्म समितिका सभापति चयन नहुँदा तोकिएका कामहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संसदीय समिति निर्माणमा सरकार र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराएको र गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । प्रदेशसभामै दफाबार छलफल र सैद्धान्तिक छफलका लागि संशोधनको समय दिएकोले समितिमा बिधेयक नगएपनि समस्या नरहेको उनले बताए । प्रदेशका विषयगत समितिहरुमा न्याय, प्रशासन तथा बिधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थसमिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति रहेका छन् । प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ३ वटा विधेयक मात्रै समितिमा पठाएर छलफल गरेको छ । अन्य १७ वटा विधेयक प्रदेशसभामा सामान्य सैद्धान्तिक छलफलपछि पारित गरिएका छन् ।

प्रदेश सभाका गठन गरिएको विषयगत समिति नेतृत्वविहीन भएपछि समितिको बैठकको सभापतित्व प्रतिपक्षका सांसदले गर्दै आएका छन् । विषयगत समिति मध्ये तीन वटा समिति मात्र अहिले सक्रिय रहेका छन् । अन्य पाँचवटा विषययत समितिमा अहिलेसम्म दफावार छलफलका लागि विधेयक नगएकाले ती समिति निष्कृय अबस्थामा रहेका छन । सक्रिय रहेका समिति न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति र सामाजिक विकास समिति मात्र अहिले सकृय रहेको छ । ती समितिको बैठक बस्दा सभापति चयन नभएका कारण जेष्ठतका आधारमा कांग्रेसका सांसदहरुले बैठकको सभापतित्व गर्ने गरेका छन । विषयगत समिति गठनको प्रकृयापछि सभापति चयन नगरिएको अबस्थामा बैठकको सभापतित्व सदस्यहरु मध्ये जेष्ठ सदस्यले गर्ने विधान्त व्यवस्था रहेको छ ।

जसका कारण समितिको बैठक बस्दा जेष्ठताको आधारमा प्रतिपक्ष काग्रेसको भागमा सभापितत्व जाने गरेको छ । विषयगत समिति अन्तर्गत न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको बैठकको सभापतित्व चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी सामाजिक विकास समिति बैठकको सभापतित्वपनि अगमलाल चौधरीले गर्ने गरेका छन । प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको बैठकको सभापतित्व लोकप्रसाद संग्रोलाले गर्ने गरेका छन । उनीहरु तीनै जना प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद हुन् । यसैवीच बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सिंचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि विषेश समितिमा पठाइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले विधेयक समितिमा पठाइयोस भनी प्रदेश सभा बैठकमा समक्ष गरेको प्रस्ताव सर्वसम्वतले पारित भएको थियो । यसअघि पनि प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएका दुईवटा विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको थियो ।