संखुवासभा, असोज १७ गते । सङ्खुवासभाका चार गाउँपालिकाका प्रमुखहरु र मुख्यमन्त्री विच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । मुख्य मन्त्री शेरधन राई र संखुवासभाका सिलिचोङ, चिचिला, भोटखोला र मकालु गाउँपालिकाका प्रमुख विच भेटवार्ता सम्पन्न भएको हो ।

भेटवार्ताको क्रममा गाउँपालिका प्रमुखहरुले आफ्नो स्थानीय तहका समस्याहरु मुख्यमन्त्री समक्ष राखेका थिए । प्रदेश सभाका सांंसदहरु तुलसी न्यौपाने, पुर्णप्रसाद राई र सरिता खड्काको समेत सहभागितामा भएको भेटवार्तामा गाउँपालिकाका प्रमुखहरुले आफ्ना समस्याहरु प्रस्तुत गरेका हुन् । सिलिचोङ गाउँपालिकाका प्रमुख रामबहादुर राई (कुलुङ)ले सिलिचोङ र खाँदबारी जोड्ने अरुण नदिको पुल तत्काल निर्माण गर्न पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, बर्षेनी बिपदमा परेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न ठुलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकोले प्रदेश वा संघले सहयोग गर्नु माग राख्नुभएको थियो । स्थानीय स्तरमा साना विद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहेपनि त्यो दिर्घकालिन नहुने भएकोले केन्द्रिय प्रसारण लाईन मार्फत विद्युत सेवा पुराउन आवश्यक रहेको समेत प्रमुख कुलुङले मुख्य मन्त्रीसँ राख्नुभएको थियो । त्यस्तै, पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रत्येक वडाहरुबाट प्रभावकारी सेवा दिन नसकिएकोले कर्मचारीको ब्यवस्था गरिदिनहुन अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, चिचिला गाउँपालिकाका प्रमुख पासाङ नुर्व शेर्पाले पनि कर्मचारीको अभावबारे गुनासो राख्नुभएको थियो । गाउँपालिकामा सबैभन्दा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको अरुण तेश्रोको निर्माणाधीन सडकको बिवादको बारेमा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । छ्याङ्कुटीदेखि बेँशी सम्मको सडकको राईट अफ वे छुटाउन नसक्दा विभिन्न समस्याहरु आईपरेको भन्दै सो समस्या समाधानमा चासो दिन अनुरोध गर्नुभयो । त्यस्तै, कतिपय नागरिकहरुले मुआब्जा नपाएकोले काममा पटक पटक अवरोध आएकोले त्यस तर्फ पनि ध्यान पुराउन आग्रह गर्नुभयो ।

मकालु गाउँपालिकाका कार्यबाहक अध्यक्ष चमेली राईले अरुण तेश्रोको प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुलाई पिडिएमा गरिएको ब्यवस्था कार्यन्वयन नभएको गुनासो राख्नुभएको थियो । अरुण तेश्रो निर्माणको काम सुरु भईसक्दा पनि स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग गर्ने छाँटकाँट नभएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, भोटखोला गाउँपालिकाका प्रमुखले पनि आफ्नो गुनासो मुख्यमन्त्रीलाई राख्नुभएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्षहरुको माग र गुनासो सुनिसकेपछि प्रदेशबाट हुनसक्ने विषयहरु प्रदेशले सम्बोधन गर्ने र अन्य जटिल विषयहरु संघमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।