सङ्खुवासभा । अरुण तेश्रोको पावर हाउस निर्माण क्षेत्र पुखुवा जाने सडकको प्रभावितहरुको गुनासो सुनुवाई गरिने भएको छ । त्यस क्षेत्रका नागरिकहरुले मुआब्ज नदिई सडकको लगत कट्टा गरेको भन्दै गुनासो गरेपछि उक्त गुनासोको सुनुवाई गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

लगानी बोर्डको प्रतिनिधीहरुको उपस्थितीमा सदरमुकाम खाँदबारीमा बसेको बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणी घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर काम थालेको छ । समितिमा मालपोत, नापी, बन र अरुण प्रवेश मार्ग आयोजना कार्यालयका अधिकृतहरु सदस्य छन् । समितिले पहिलो चरणमा प्रभावित नागरिकहरुबाट लिखित गुनासोहरु संकलन गर्न सुरु गरेका छन् । पिडितहरुले सम्बन्धीत वडामा लिखित निवेदन दिने ब्यवस्था गरेको छ । यो समाचार तयार गर्दासम्म ८४ जनाले निवेदन दिईसकेको संयोजक मोहनमणी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

अरुण तेश्रो प्रवेश मार्ग अन्तर्गत छ्याङ्कुटीदेखि पुखुवासम्मको २८ दशमलब ६९ किलोमिटर सडकका प्रभावितहरुले आफुहरु अन्यायमा परेको भन्दै अवरोध गर्दै आएका थिए । केही स्थानीयहरुले मुआब्जा नपाएको तर आफ्नो जग्गा अधिग्रहण गरेको भन्दै अरुण तेश्रोको कामलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए । स्थानीयको पटक पटकको गुनासो र अवरोध पछि अध्ययन गरि माग पुरा गर्ने गरि काम थालिएको समितिका संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । गुनासो कर्ताहरुको निवेदन लिईसकेपछि स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गरि लगानी बोर्डलाई प्रतिवेदन दिईने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रतिवेदन आगामी असोज ११ गते भित्र बुझाईसक्नु पर्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि मुआब्जा पाउने विषयमा माथिल्लो निकायले निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मुआब्जा पाएकाहरुको रेकर्ड नहुँदा समस्या

अरुण प्रवेश मार्गमा नापी हुनु अगाडी नै वि.स. २०४५ सालमा अरुण तेश्रो सडकको प्रयोजनको लागि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । पछि २०५० सालमा नापी गरियो । नापी गर्दादेखि नै त्यस क्षेत्रको सडकको जग्गाको विषयमा बिवाद सुरु भएको थियो । त्यस बेला विश्व बैंकको लगानीमा अरुण तेश्रो निर्माण गरिने भएपछि उक्त बैंककै सहयोगमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । तर पछि अरुण तेश्रो नबन्ने भएपछि सडक र मुआब्जाको चर्चा हराएको थियो । पछि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमसँग अरुण तेश्रो निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि २०६६ सालमा पुनः लगतकट्टा गरिएपछि फेरी बिवाद सुरु भएको हो ।

केही स्थानीयले मुआब्जा पाएको भन्दा बढी जग्गा काटिएको गुनासो गर्दै आएका छन् भने केहीले मुआब्जा नै नदिई आफ्नो बारी हुँदै सडक बनाईएको गुनासो गर्दै आएका छन् । पहिले मुआब्जा वितरण गर्दाको कुनै बिवरण नभएकोले मुआब्जा लिनेहरुको लगत तयार गर्न समस्या भएको समितिका संयोजक घिमिरेको भनाई छ । मुआब्जा वितरण गरिएको प्रमाण वि।स। २०४५ सालको गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको सुचना मात्र रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त सुचनामा पनि ठाउँ नतोकिएको र सडकको दायाँ बायाँ ९राईट अफ वे० यकिन नगरिएकोले मुआब्जा पाउनेहरुको लगत संकलन गर्न अति गाह्रो रहेको उहाँको भनाई छ ।

०६६ सालमा लगतकट्टा गर्दा सडकको ३० मिटर दाँयाबायाँ काटिएको थियो । तर पहिले मुआब्जा पाएकाहरुले त्यसबेला १५ मिटरको मात्र लिएको दावी गर्दै आएका छन् । यस अघि वितरण गरिएको मुआब्जाको कुनै रेकर्ड नभएकोले समस्या परेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

मकालु अनलाईन टिभि पनि हेर्नुहोस ।