धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रणाली केन्द्रित नभइ व्यक्ति केन्द्रित भएर चल्दा व्यापक अनियमितता र भद्रगोल भएको पाइएको छ । सम्पूर्ण अधिकार उपकुलपतिमा निहित भएको र उपकुलपतिले अधिकार बाँडफाड र समन्वय नगरेको कारण प्रतिष्ठानमा गम्भीर समस्या आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा गठित समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ मा नै खोट रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । समस्या पहिचान तथा छानबिन गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

उपकुलपतिलाई कारबाही गर्न सुझाव
कार्यदलले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा।ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ । उनलाई ७ दिनको समय दिएर प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिनु पर्ने र प्रमाण पेस गर्न नसके प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिन कार्यदलले सुझाएको छ । उपकुलपति गिरीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

गत असार १५ गते आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको क्रममा उपकुलपति डा। ज्ञानेन्द्र गिरी मादक पदार्थ सेवन गरेको तत्काल परीक्षण नगरिएका कारण प्रमाणित नभए पनि उपलब्ध भिडियो र प्रत्यक्षदर्शीको भनाई अनुसार उपकुलपतिले मदिरा सेवन गरेर वार्तामा उपस्थिति भएको कार्यदलले जनाएको छ । ‘उक्त घटनाको तत्काल जाँच नभएकोले किटानी गर्न नसकिएता पनि प्रत्यक्षदर्शी र प्राप्त भिडियो फुटेजको आधारमा उपकुलपतिको व्यवहार अस्वभाविक र पदीय आचरण अनुकुल देखिएन ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार हुने गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसैगरि असार १५ गतेको मदिरा काण्डमा पनि वार्तामा उपस्थित अन्य पदाधिकारीहरुले वार्ताको वातावरण बिग्रन नदिन भुमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै घटनालाई उत्तेजित गर्ने गरि मिडियालाई सूचना दिएको पाइएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कार्यदलले उनीहरुमाथि पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार हुने गरि कारबाही गर्न सुझाएको छ ।

असार १५ गतेको वार्तामा उपकुलपति, रेक्टर प्रा।डा गुरुप्रसाद खनाल, रजिष्टार प्राडा मोहनचन्द्र रेग्मी, अस्पताल सहायक निर्देशक डा। प्रमोद बराल, डा। दिव्यराज मिश्र रहेका थिए । बिरामीका कारण अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साह उपस्थित थिएनन् । कार्यदलले उपकुलपति र रजिष्ट्रारले आफुबीचको आपसी विवाद, आरोप, प्रत्यारोप र असझदारी सञ्चारमाध्यममा लैजानु र यसबाट आन्दोलनकारीलाई अप्रत्यक्ष मलजल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । दुवैले पदअनुकुलको व्यवहार नगरेको भन्दै कार्यदलले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

पदीय दायित्व पुरा नगर्ने पदाधिकारी, शिक्षक कर्मचारीलाई ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण सोध्न सुझाव
यस्तै पदाधिकारी शिक्षक कर्मचारी, चिकित्सकहरुले महालेखा परीक्षकले औंल्याएको विषयमा कार्यान्वयनको प्रगति हुन नसक्नुको कारण र पदाधिकारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेको सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण माग गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै कानुन विपरित आफ्नो व्यक्तिगत सुविधाको लागि प्रतिष्ठानको श्रोत साधन खर्च र उपयोग गर्ने पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारीमाथि छानबिन गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै अस्पताल क्षेत्रजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा आन्दोलन र हड्ताल गरि सेवा अवरुद्ध गर्ने एवं पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरि कार्यसञ्चालनमा अवरोध गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गरि भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउन पनि कार्यदलले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कार्यदलले सुधारका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुझाव पनि दिएको छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ नै त्रृटीपूर्ण भएको भन्दैं पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रष्ट पार्न सुझाएको छ । सबै पदाधिकारीहरुलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पदाधिकारीहरुलाई हटाउन सक्ने आधारहरु थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा कार्यदलले स्वास्थ्य, शिक्षा प्रणाली, खरिद प्रक्रियालगायतका विषयमा सुझावसमेत दिएको छ ।