काठमाडौँ । कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन तीन महिना सार्ने तयारी गरेको छ । तोकिएको मिति भदौ १६–१९ मा महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेपछि पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गृहकार्य गरेका हुन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताले कानुनी आधारबिना महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्न नहुने अडान राख्दै आएपछि देउवा औपचारिक रूपमा बोल्न भने सकेका छैनन् । संस्थापन पक्षका नेताहरू महाधिवेशन सार्नेमा सहमत छन् ।

देउवाले केही दिनअघिसम्म तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने बताउँदै आएका थिए । कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण तथा क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याउन सकस परेपछि भने देउवा महाधिवेशन सार्न तयार देखिएका छन् । आफूलाई भेट्न आएका युवा नेतासँग शुक्रबार देउवाले महाधिवेशन सार्ने विकल्पबारे निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिरहेको बताएका थिए । ‘निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर पार्टीभित्र छलफल गर्छु,’ भेटमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘जे राम्रो हुन्छ, छलफलबाटै गर्ने हो ।’

महाधिवेशन गराउन नचाहेको मुद्दा बनाउन सक्ने हुनाले पौडेलको सहमतिबेगर वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याउन भने देउवा हच्केका छन् । पौडेल र उनीपक्षीय केही नेताहरूले वैधानिक व्यवस्थाबाहिरबाट कार्यकाल बढाउँदा पार्टी जोखिममा पर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसबाट बचाउन विशेष महाधिवेशनमार्फत छोटो समयका लागि तदर्थ समिति बनाउन सकिने विकल्प उनीहरूको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साढे पाँच वर्षभित्र राजनीति दलले केन्द्र र प्रदेश कार्यसमितिको निर्वाचन अनिवार्य गर्नुपर्छ । कांग्रेसको विधानले ४ वर्षको मात्रै कार्यकाल राखेको छ । तर महाधिवेशन नभएको अवधि आगामी भदौ २३ बाट साढे पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । त्यसपछि कार्यकाल बढाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।

नेताहरूले केही कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ५० हजार जरिवाना तिरे महाधिवेशन गर्ने समय ६ महिनासम्म लम्ब्याउन सकिने प्रावधान छ । उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिने भएकाले त्यस्तो बाटो अपनाउँदा पनि जोखिम बढ्ने नेताहरूको भनाइ छ । संविधानसँग बाझिने कानुन अमान्य हुन्छ । गत वर्ष लकडाउनको समयलाई शून्य अवधिमा गणना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउन सकिने विकल्पमा पनि नेताहरूले छलफल थालेका छन् । अदालतको यो आदेश कर तिर्ने समयसीमाको सवालमा आएको थियो ।

यसैलाई थप व्याख्या गराउने गरी अदालती प्रक्रियामा जान सकिने बारेमा पनि छलफल चलेको छ । कतिपय नेताले एमाले र माओवादी केन्द्रले ६र७ वर्षसम्म पनि महाधिवेशन नगरेको प्रसंग ल्याउँदै केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै म्याद थप्न सकिने पनि बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनको वैकल्पिक प्रस्तावसँग भने देउवा सहमत छैनन् । पौडेलसहितका केही नेताले १३ औं महाधिवेशनकै मतदाताबाट केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने गरी यस्तो प्रस्ताव गर्दा देउवाले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।