प्रदेश १ मा एमालेको सरकार अल्पमत परेपछि विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार निर्माणका लागि कसरत थालेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबार गरेर प्रदेशसभामा गठबन्धनलाई सशक्त बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् । यहाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका संसदीय दल नेता राजीव कोइराला र एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार राई आकांक्षी देखिएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसदहरूले दल रोजेको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । प्रदेश १ मा एमालेका १० सांसदले बुधबार नवगठित एकीकृत समाजवादी रोजेपछि मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद राईले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूलाई दिने प्रारम्भिक सहमति गठबन्धन दलका नेताहरूबीच भएको बताएका छन् । ‘गठबन्धनमा रहेका दलका बीचमा सरकारको नेतृत्व मलाई नै दिने एकखाले प्रारम्भिक सहमति भएको हो तर यो विषयमा पुनः बसेर छलफल गरी सहमतिमै टुंग्याउँछौं,’ उनले भने, ‘एकीकृत समाजवादीका सांसद अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा ठूलो जोखिम मोलेर आएकाले गठबन्धन दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिनेमा विश्वस्त छु ।’

कांग्रेसले पनि गठबन्धन दलभित्रको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जहिले पनि सरकारको दाबी राख्ने भएकाले अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले पाउने विषय नै उठ्नु नपर्ने बताए । ‘सरकारको नेतृत्वका विषयमा कुनै किसिमको विवाद नहुने र हामी सहमतिमा नै अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।’ सरकारको नेतृत्वका विषयमा केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय नै महत्त्वपूर्ण हुने कोइरालाको भनाइ थियो । ‘केन्द्रका नेताहरूसँग दोहोरो संवाद भइरहेकाले कुनै हतारो छैन, जे हुन्छ त्यो सहमतिमा नै हुन्छ,’ उनले भने ।

एमालेका १० जना प्रदेशसभा सदस्य एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि एमाले ४१ सदस्यमा खुम्चिएको छ । कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपामा १/१ जना प्रदेश सांसद छन् । केन्द्रमा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको भोलिपल्ट हठात् आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु नै असंवैधानिक रहेको विपक्षी गठबन्धनको दाबी छ । माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमालेका प्रदेश सांसद राजेन्द्रकुमार राई, कृष्णकुमारी राई, गेणशकुमार काम्बाङ र राजन राई एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य भइसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सदस्यको संख्या यकिन नगरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको टिप्पणी गरे । ‘अल्पमतमा परिसकेको दलका प्रदेश सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक हो,’ उनले भने ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१ प्रदेश सांसदमध्ये ४ जना एकीकृत समाजवादीमा केन्द्रीय सदस्य भइसकेको, किर्ते कागज मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि गुलेफुन खातुन फरार रहेको र एक जना सभामुख रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथग्रहण गराउनु असंवैधानिक भएको गठबन्धनको भनाइ छ । कांग्रेस नेता कोइराला, माओवादीका नेता आङ्बो, जसपाका नेता जयराम यादव र एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद राजेन्द्रकुमार राईले बैठकपछि जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

असंवैधानिक रूपमा गठन भएको र अल्पमतमा परिसकेको मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई दूरगामी महत्त्वको निर्णय नगर्न नगराउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ । आङ्बोले अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले दूरगामी महत्त्वको निर्णय गरे अब बन्ने गठबन्धनको सरकारले अपनत्व नलिने बताए । एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले कांग्रेस नेता कोइराला र माओवादी नेता आङ्बोलाई आफ्नो पार्टीको सरकारलाई सघाउन वा सरकारको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेकाले गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकमा गठबन्धन टुटाउने गरी कुनै दलबाट गतिविधि नगर्ने समझदारी बनेको छ ।