विकास परियोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका लागि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारण र जग्गा प्राप्ति एक प्रमुख समस्याका रूपमा देखापरेको छ । कतिपय विकास परियोजनाको निर्माण लागतभन्दा जग्गा मुआब्जाको अङ्क ठूलो हुने अवस्था आउन सक्ने गुनासो सुन्न थालिएको छ । पूर्वाधार निर्माण र विकास परियोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न पदाधिकारीले विकास परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्दा जग्गाधनीबाट मुआब्जाको नाममा अचाक्ली रकम माग गर्नु उचित नहुने भनी हाल देखापरेको प्रवृत्तिप्रति गुनासो गरेको पाइन्छ । खासगरी ठूला आयोजना र बढी जग्गा आवश्यक पर्ने परियोजनाहरूमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा हुने विवाद तथा झमेलाका कारण विकास निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको र यसबाट राष्ट्रले पाउने प्रतिफलमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको समाचार प्रायः आइरहेका हुन्छन् ।

सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक निजी तथा सरकारी जग्गाको प्राप्ति र सोको मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियामा देखापरेका समस्याको पहिचान गरी उपयुक्त समाधानका उपाय लागू गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा आवश्यक पर्छ । अधिकांश विकास निर्माणका कार्य भौतिक पूर्वाधारको माध्यमबाट मात्र अगाडि बढाउन सकिने खालका हुन्छन् । जग्गाको उपलब्धताबिना विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यको कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालमा धेरै जग्गा व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा र कतिपय जग्गा निजी स्वामित्व नभए पनि व्यक्तिको नियन्त्रणमा छन् । केही जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको नाममा रहेको पाइन्छ भने केही सार्वजनिक र कतिपय स्थानमा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता भएका छन् । करिब ४० प्रतिशत जग्गा वन क्षेत्र रहेको अवस्था छ ।

जग्गासँग राज्य तथा नागरिकको सम्बन्धको निक्र्योल राष्ट्रहरूले आआफ्नो आवश्यकता र अनुभवका आधारमा फरक ढङ्गले गर्दछन् । जग्गा प्राकृतिक चिज हो र यसको बढोत्तरी सम्भव छैन । भएको जग्गाको उपयोग र उपभोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मात्र राष्ट्रको नीति सीमित हुनसक्छ । व्यक्तिहरूलाई जग्गाको भोगाधिकार मात्र दिने वा स्वामित्वसमेत दिने भन्ने विषयमा राष्ट्रहरूमा अवस्थानुसार विभिन्न अभ्यास रहने गरेको पाइन्छ । नेपालमा व्यक्तिलाई धेरै हदसम्म जग्गाको स्वामित्व र केही स्थानमा भोगाधिकार प्राप्त भएको अवस्था छ । व्यक्तिले भोग गरिरहेको वा व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको जग्गाको स्वामित्व सोही व्यक्तिमा हस्तान्तरण गरिनुपर्छ भनि बेलाबखत आन्दोलनहरू चलाइने र राष्ट्रले समेत त्यसतर्फ कदम चाल्ने गरेको पाइन्छ । अर्थात् नेपालमा हाल उपलब्ध धेरै जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको र व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहने जग्गाको आकार बढाउँदै जानेतर्फ नागरिक तथा सरकारको समेत प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।

राज्यले सार्वजनिक कामका लागि व्यक्तिको स्वामित्वमा वा भोगाधिकारमा रहेका जग्गा प्राप्त गर्नुपर्दा जग्गाधनीले तोकेको मूल्य चुक्ता नगरी अधिग्रहण गर्न नसकिने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । यसबाट जग्गा जस्तो प्राकृतिक स्रोतमा राज्यको स्वामित्व र विकास निर्माणको कार्य अघि बढाउन आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने राज्यको निर्णायक अधिकार क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । बढीभन्दा बढी जग्गाजमिनमा व्यक्तिको निजी स्वामित्व स्थापित गराउने र निजी नियन्त्रणमा रहेका जग्गामा राष्ट्रको अधिकार कमजोर बनाउँदै जाने अभियानमा भूमाफियाहरू, जग्गा व्यवसायीहरू र अदृश्य आम्दानीलाई वैधता दिलाउन उद्यत गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको र सोका लागि स्वयं राष्ट्रको नीति समेत यदाकदा सहयोगी हुने गरेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सुस्पष्ट भूउपयोग नीति बन्न नसक्नु, जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकारको बीचमा रहने कानुनी भिन्नताका बारेमा जानकारीको कमी रहनु, जग्गाका सम्बन्धमा राज्य र नागरिकको आपसी सम्बन्ध र अधिकार के कस्तो हुने भन्नेबारेमा स्पष्टता नहुनु, राज्यका अङ्गहरूका बीचमा नै जग्गाको व्यवस्थापनसम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता नरहनु आदि विभिन्न कारणले गर्दा यो समस्या अझ उल्झनमा जेलिँदै गएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक कामका लागि निजी स्वामित्वमा रहेका जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यो ऐनले सार्वजनिक कामको निमित्त राज्यले जुनसुकै प्रकारका जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्दा व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप उचित मुआब्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र यस्तो मुआब्जाको दर यकिन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरी अधिकार दिइएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले नेपालको संविधानबमोजिम प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई प्राप्त सम्पत्तिको हकसम्बन्धी मौलिक अधिकारको सम्मान गर्दै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्नुपर्दा उसको मौलिक हकको हनन नहुने प्रत्याभूति गरेको छ । यद्यपि कानुनबमोजिम सबै प्रबन्ध भए पनि सो कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका क्रममा भने अनेकौँ बाधा, समस्या र जटिलता देखा पर्न जाने र अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुनको कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको छ । जसका कारण सार्वजनिक कामको निमित्त निजी जग्गाको अधिग्रहण र मुआब्जा निर्धारण तथा जग्गाको प्राप्तिसमेतका कार्यमा विलम्ब हुनुका साथै अनुचित तवरले अत्यधिक मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने र विकासको काम ढिला हुने, लागत बढ्ने वा कतिपय अवस्थामा विकास परियोजना सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्था देखा परिरहेको छ ।

भवन, सडक, पुल, नहर, पानी ट्याङ्की, सुरुङ, जलविद्युत् जस्ता पूर्वाधारजन्य विकास परियोजनाले भर्खरै गति लिन थालेको र ठूला परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि क्रमशः आत्मविश्वास तथा क्षमतासमेत प्रकट हुन थालेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको विकास अभियानलाई तीव्रता दिन जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियामा देखिएका समस्याको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक हितको निमित्त सञ्चालन गरिने विकास परियोजनाका लागि आवश्यक निजी तथा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्दा कानुनबमोजिम व्यक्तिको मौलिक हकको सम्मान गर्दै क्षतिपूर्तिका लागि उचित मुआब्जा निर्धारण गरी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज तुल्याउनुपर्दछ । यस प्रक्रियामा व्यक्ति तथा राज्य दुवैतर्फ न्याय हुने गरी उपयुक्त निर्णय हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

हाल देखिएको खास समस्या भनेको व्यक्तिले अनुचित तवरबाट समेत जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्ने, व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्दा अनुचित मूल्य दाबी गर्ने, भूमाफियाको स्वार्थ अनुकूल समग्र प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने प्रयास हुने र सार्वजनिक कामको निमित्त जग्गा अधिग्रहणको कार्य गर्नुपर्ने पदाधिकारीले व्यक्ति तथा राज्य दुवैतर्फ अन्याय नहुने गरी जग्गा प्राप्तिको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षका बारेमा स्पष्ट भई दृढतापूर्वक कानुन कार्यान्वयनको प्रयास गर्न सक्ने अवस्था नरहने परिस्थिति नै हो भन्न सकिन्छ । यी अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गरी सबै समस्यालाई केलाएर चरणबद्ध रूपमा सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

विकास अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र जग्गा अधिग्रहणको कार्य सहजतापूर्वक टुङ्ग्याउन हाल देखापरेका समस्याको समाधानका लागि जग्गा व्यवस्थापनको स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको राष्ट्रिय भूउपयोग नीति तय हुनुपर्छ । जग्गा मूलतः प्राकृतिक वस्तु भएको र यसको सिर्जनामा व्यक्तिको भूमिका नरहने कारणले अनुचित तवरबाट जग्गामा व्यक्तिको निजी स्वामित्व स्थापित गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । जग्गाजमिनमा व्यक्तिको स्वामित्व र भोगाधिकारको हैसियतलाई भिन्न तरिकाले व्यवस्थित तुल्याउने स्पष्ट कानुनी आधार खडा गर्नु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक कामको निमित्त निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्दा निर्धारण गरिने मुआब्जाको दर जग्गाको अवस्था र सो जग्गाउपर रहेको कानुनी हैसियतसमेतका आधारमा व्यक्तिको तत्काल कायम आर्थिक हैसियत र क्षमतामा ह्रास नआउने बरु केही मात्रामा बढोत्तरी हुन सक्ने तर राज्यमाथिसमेत अन्याय नहुने गरी उपयुक्त दर कायम गरिनुपर्छ । यसका लागि मुआब्जाको दर कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको निमित्त उपयुक्त र विवेकसम्मत निर्णय गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसरी गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा सबै व्यक्ति, सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधिहरू तथा सरोकारवाला निकायसमेतको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्दछ ।