काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनका लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाएकोप्रति विरोध गरेको छ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको दफाबार छलफलको क्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्दै एमाले सांसदहरुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

एमाले सांसद खगराज अधिकारीले नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले विवाह गर्दा अन्य सबै अधिकार पाउने तर नागरिकताको पूर्ण अधिकार भने ७ वर्षपछि पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे।

उनले भने, ‘वंशजको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिक कसलाई भन्ने र भोलि त्यसको राजकीय पक्षमा प्रमुख पदहरुमा कसरी जाने भन्नेकुरालाई समेत ध्यान नदिएर गयौँ भने हाम्रा भावि सन्तानहरुले हामीलाई कुन दिशातिर गाइड गर्नेछन्? नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले जुन विवाह गरिन्। तिनले अरु सबै अधिकार पाउने तर नागरिकताको पूर्ण अधिकार ७ वर्षपछि पाउने व्यवस्था राखौँ भन्नका निम्ति हामीले संयुक्त संशोधन गरेको हो। त्यसलाई पारित गर्न अनुरोध गर्दछु।’

त्यस्तै, सांसद विन्दा पाण्डेले पनि विवाहपछि सात वर्ष बसोवास गरेपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन्।

नेकपा(एमाले) का सांसद भीम रावलले नागरिकता विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफललाई ‘छल’ को संज्ञा दिए। नागरिकता विधेयकलाई समितिमा नपठाई जबर्जस्ती अगाडी बढाइनु लोकतन्त्रको उपहास र निरंकुशता भएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘छलफल होइन केवल छल हो। नागरिकताजस्तो संवेदनशिल विषयमा छल गर्नु निन्दनीय छ। देशको दीर्घकालिन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकताजस्तो गम्भिर विषयलाई समितिमा नपठाई जबर्जस्ती अगाडी बढाइनु लोकतन्त्रको उपहास हो। निरंकुशता हो। राष्ट्रियताप्रतिको खेलवाड हो। संसारमा कहीँ पनि नागरिकता खुकुलो हुन्न। संविधान बनाउने बेला नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित अवधि त्यतिबेला पाँच वा सात वर्ष भन्ने छलफल भएको थियो। नेपालमा निरन्तर बसोवास गर्नुपर्ने भनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको सहमति विपरित राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेस गरेको सात वर्षको प्रावधानलाई हटाउनु सहमतिको धज्जी उडाउँदै राष्ट्रप्रति बेइमानी गरेको ठहर्छ र यो राजनैतिक अनैतिकता पनि हो।’

उनले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित अवधि बसोवास गर्नुपर्ने भनी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको सहमति विपरित विधेयक अगाडि बढाइएको बताए।

सांसद रावलले राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेस गरेको सात वर्षको प्रावधानलाई हटाउनु राष्ट्रप्रतिको बेइमानी भएको बताए।