मुरारकाको कर छली काण्डः सर्वोच्चले मगायो सक्कल मिसिल



खाँदबारी । सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगी अशोक मुरारकाले छली गरेको कर बिवरणको सक्कल मिसिल मगाउने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर र क्रसर उद्योगी अशोक मुरारकालाई बोलाई सर्वोच्चले गरेको छलफलका पछि राजश्व कार्यालयलाई सक्कल मिसिल बुझाउन आदेश दिएको हो ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले मुरारकाले सञ्चालन गरिरहेको दुई क्रसर उद्योगले आयकर र मूअकर गरी ३ अर्ब ७१ करोड ५५ लाख ७३ हजार ६१२ रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने निश्कर्ष निकाल्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसविरुद्ध मुरारकाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उद्योगी मुरारकाले विभाग र कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनउपर छलफल गर्न सर्वोच्चले आईतबार छलफलमा बोलाएको थियो ।

रिटमा मुरारकाले आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरलाई विपक्षी बनाएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा‍. मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेशका बारेमा छलफल गर्न पक्ष र विपक्ष दुवैलाई बोलाएको थियाे । न्यायाधीश शर्माको इजलासबाट विभाग र कार्यालय गरी दुवै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भएको थियाे ।

मुरारकाले रिट निवेदन जेठ १ गते लिक्विडेटर दिलीप नैराम सिंहमार्फत् दर्ता गरेकाे थियाे । जेठ २ गते उक्त रिट निवेदन न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले ‘हेर्न नभ्याउने’ भनेर राखिदिएको थियो । त्यसलगत्तै मुरारकाले अर्को रिट दर्ता गराएका थिए ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले सर्वोच्चले कर निर्धारण र असुलीको काम कारबाहीमा रोक नलगएको हुँदा निर्धारण र असुलीको प्रक्रिया जारी रहने जनाएको छ । राजश्व कार्यालयले यस सम्बन्धि १५ दिनको म्याद दिएर वैशाख २१ गते राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेकाे थियाे । उक्त हदम्याद सकिइसकेकाेले अन्तिम कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएकाे कर कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

कार्यालयका अनुसार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसाईंले संयुक्त सञ्चालन गरेकाे अवनीश एग्रिगेट इन्डस्ट्रिजले २ अर्ब ३७ करोड ८६ लाख २५ हजार ८६९ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । यो उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरबाट २०६० फागुन २६ गते मूअकर दर्ता लिएको थियो । तर हालसम्म यसले करविवरण बुझाएको छैन ।

विभागले अवनीशले २०६०।६१ देखि २०७१।७२ गरी १० आर्थिक वर्षको करविवरण नबुझाएको जनाएको छ। त्यस्तै मुरारका र प्रसाईंकै संयुक्त सञ्चालनमा रहेको ओम साईबाबा क्रसर उद्योगले १ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख ७४३ रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको छ।

यस उद्योगमा अशोककुमार मुरारका, अभिषेककुमार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदार छन् । यो उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा २०६० वैशाख ४ गते दर्ता भएको थियो । तर यसले पनि हालसम्म कर विवरण बुझाएको छैन ।

ओम साईबाबा क्रसर उद्योगले २०६०।६१ देखि २०७१।७२ गरी १० आर्थिक वर्षको कर तिर्न बाँकी छ।

आन्तरिक राजस्वले दुवै उद्योगले तिर्नुपर्ने मूअकर र आयकर निर्धारण गरेर त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याजको रकमसमेत जोड्दा ३ अर्ब ७७ करोड हुने ठहर गरेको छ।

क्रसर उद्योगका साझेदारद्वय प्रसाईं र मुरारकाबीच मनोमालिन्य सुरु भएपछि प्रसाईंले नै उद्योगका सबै खातापाता, लगबुक, डेबुक र कम्प्युटरको हार्डडिस्कसमेत राजस्व कार्यालयमा लगेर बुझाएका थिए ।

कार्यालयले सम्पूर्ण फाइलका अध्ययन गरेपछि १० अर्बको कारोबार भएको र जरिवाना, ब्याज तथा साँवासहित ३ अर्ब ७१ करोड ५५ लाख ७३ हजार ६१२ रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको ठहर गरेको थियो ।

 

सम्बन्धित समाचार