जेठ १७, काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक भएसँगै अब स्थानीय तहको खातामा अर्थ मन्त्रालयले सिधै बजेट पठाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अब केही दिनभित्रै सम्बन्धित महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको खातामा विनियोजित बजेट पठाउनेछ ।

सरकारले स्थानीय तहको खातामा सिधै बजेट पठाएसँगै यसअघि जस्तो स्थानीय निकायले अनुमानित बजेटमा योजना निर्माण गर्नुपर्ने परम्परा भने अब अन्त्य भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको १२ खर्ब ७९ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँमध्ये दुई खर्ब २७ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ । कूल बजेटको १७।६ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको हो । आजको गोरखापत्रमा यो खबर छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार अब गाउँ र नगर कार्यपालिकाले बजेट निर्माण गर्ने तथा गाउँ र नगरसभाले बजेट पारित गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ । आगामी वर्षका लागि अब ढिलोमा असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले बजेट निर्माण गरी पारित गरिसक्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिला अर्थमन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्राललाई बजेट प्रदान गथ्र्यो, अनि मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो, अब भने सिधै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा बजेट पठाउनेछ । ’

सरकारले जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र मानव सूचकाङ्कको आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराएको छ । जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत, मानव सूचाङ्क ३० प्रतिशत र क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत आधार मानी बजेटको बाँडफाँट गरिएको छ ।

स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा सूत्रको आधारमा स्थानीय तहमा बजेट गएकाले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समान बजेट नभएको बताउनुहुन्छ । ‘बजेटकै अभावमा अब स्थानीय तहले योजना बनाउन रोकिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट र स्थानीय आयस्रोतलाई आधार मानेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नेछन् । ’

अर्का स्थानीय शासन विज्ञ डा. श्याम भूर्तेल अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि अनुभवी नभएकाले बजेट खर्च गर्दा सरकारले मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दा मात्र उचित रूपमा बजेटको सदुपयोग हुने बताउनुहुन्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भने स्थानीय तहमा सिधै बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट जाने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले बजेट पठाउँदा केही मार्ग निर्देशनसहित पठाउने बताउनुुहुन्छ ।