काठमाडौँ, माघ १७ । साउदी अरबको जेलमा रहेका माई नगरपालिका–४, इलामका ३१ वर्षीय प्रेमबहादुर राईलाई छुटाउन अनिश खालिङका नाममा उठेको रकम सदुपयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । राई बचाउ अभियान र अनिश खालिङ बचाउ अभियानमा संलग्न अभियन्ताहरूले यस्तो आवाज उठाएका हुन् ।

राईको कमजोरीले सामान लोड गरिएको गाडी चोरी भएको भन्दै अदालतले ९० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएपछि उनी २०१६ मार्च ३१ देखि साउदी जेलमा छन् । राई बचाउ अभियानले क्षतिपूर्ति तिरेर राईलाई जेलमुक्त गराउन चन्दा संकलन गरिरहेको छ । अभियन्ताहरूले पछिल्लो समय चन्दा उठाउनुको सट्टा अनिशको नाममा उठेको पैसा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । अनिशको नाममा उठेको ३ करोड २९ लाख ९३ हजार रुपैयाँमध्ये २ करोड ३६ लाख १७ हजार रुपैयाँ हाल अनिशकै नाममा स्थापित अनिश प्रतिष्ठानसँग छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा पाकिस्तानी नागरिकको हत्या अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय पाएका मत्स्यपोखरी, संखुवासभाका अनिशको जीवन बचाउका लागि देश–विदेशबाट उक्त रकम संकलन भएको थियो । ‘ब्लडमनी’ बापत पाकिस्तानी परिवारलाई ८० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने भए पनि यूएईका एक शेखले उक्त रकम तिरिदिएपछि अभियानले उक्त रकम प्रतिष्ठान स्थापना गरी संस्थाकै नाममा राखेको छ ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामरतन राईले राई बचाउ अभियानले रकम माग गरेकाले १ लाख रुपैयाँ दिन लागेको बताए । प्रतिष्ठानले उक्त रकम हस्तान्तरण गर्न बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरे पनि अभियानले स्वीकार गरेन । ‘अनिशका नाममा उठेको रकममध्ये कम्तीमा आवश्यक पर्ने रकमको आधा रकम दिनुपर्छ,’ राई बचाउ अभियानका अध्यक्ष चन्द्रसिंह कुलुङले भने, ‘एक लाख रुपैयाँ मात्रै स्वीकार गर्ने कुरा आउँदैन ।’ साउदी जेलमा रहेका राईको उद्धार गर्न झन्डै ९० लाख रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्ने कुलुङले बताए ।

प्रतिष्ठानका महासचिव प्रकाश खालिङले संस्थाको विधान र नियमअनुसार एक लाख रुपैयाँ मात्रै दिन सकिने बताए । यता, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले अनिसको नाममा उठेको रकम बुझाउन बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । बोर्डले अनिशको नाममा उठेको रकम प्रयोगमा नआएपछि त्यस्तै प्रकृतिको व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै रकम बुझाउन ताकेता गरेको थियो । ‘हामीले रकम बुझाउन भन्यौं । जिल्ला प्रशासन र राष्ट्र बैंकलाई खाता बन्दका लागि आग्रह पनि गर्‍यौं,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रशासन र राष्ट्र बैंकबाट पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त भएन ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयालले ‘जुन उद्देश्यका लागि चन्दा संकलन गरिएको हो । त्यसमा प्रयोगमा नआए स्वतस् सरकारको हुने’ बताए । ‘प्रयोग नभएपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । आफैंले प्रतिष्ठान बनाएर खर्च गर्न मिल्दैन,’ फुयालले भने।

कान्तिपुर डायरी