मंसिर १७, २०७५ । सरकारी कानुन र पुर्वाधार अपाङमैत्री हुनुपर्ने आफुहरुको मागमा राज्यले उदासिनता देखाएको तथा अपाङगमैत्री समाजको निर्माणमा सरकार चुकेको आरोप अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुले लगाएका छन् । सरकारका सबै संरचनामा आफुहरुलाई समेट्नुपर्ने र अपाङगता सम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनीहरुले मागसमेत गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानमा अपाङगका लागी प्राप्त भएको आरक्षणको पनि दुरुपयोग भएका घटना सार्बजनिक भएका छन् । यसैबीच अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको २७ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि बिभिन्न चेतनामुलुक कार्यक्रम गरी मनाइदैछ ।

अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारलाई विश्वब्यापी रुपमा स्थापित गर्ने प्रयासस्वरुप सन् १९८१ मा राष्ट्रसंघले अन्तराष्ट्रिय अपाङगता वर्ष घोषणा गरेको थियो । सन् १९९२ मा दश वर्षे कार्ययोजना लागु गरेको दिन डिसेम्बर ३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको थियो । दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ुअपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको सशक्तिकरण समाबेशीता र समानताको सुनिशिचतताु भन्ने तय गरिएको छ । नेपालमा भने ुमलाई गणना गर, मलाई समाबेश गरु भन्ने नारा तय गरिएको छ । दिवसका अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बिभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । त्यस्तै सातै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरिएको राष्ट्रिय अपाङग महासंघले जनाएको छ ।

अपाङ्ता भएका व्यक्तिले पनि समान अवसर पाउँछन् स् प्रधानमन्त्री ओली दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि राज्यका हरेक क्षेत्रमा समान अवसर पाउने बताउनुभएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विभेद र अवरोधहरूका कारण क्षमता हुँदाहुँदै पनि समाजको सक्रिय नागरिकका रूपमा आउन नसकेको उहाँको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ । जीवनका हरेक क्षेत्रमा सहभागी हुन नसक्ने विगतको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनसरकार अग्रसर रहेको ओलीको सन्देशमा उल्लेख छ । ‘कोही पनि पछाडि नपरून्’ भन्ने मूल ध्येयका साथ सरकार सामाजिक न्यायको स्थापना गर्न तल्लीन रहेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ