मोरङ । मोरङ र विभिन्न काण्डमा विवादित बन्दै आएको नेपाल प्रहरीले जानाजान मोरङमा पनि एउटा घटनाको अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरेको छ । नियम उल्लंघन गर्दै घटनाको वास्तविकतालाई तोडमोड गरेर अनुसन्धान टुङ्ग्याएपछि मोरङ प्रहरीविवादमा फसेको हो । बहालवाला प्रहरीलाई निलम्बननै नगरिकन सर्वसाधारण भनेर फौजदारी कसूर लगाउँदै मुद्धा चलाएर अनुसन्धान सकेपछि मोरङ प्रहरीको पछिल्लो एउटा अनुसन्धान विवादित बन्न पुग्यो ।

प्रहरी नियमावलीमा बहालवाला प्रहरीलाई कुनै पनि फौजदारी कसूरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न परेमा निलम्बन गरेर मात्रै म्याद थप गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर प्रहरी नियमावलीको धज्जी उडाउँदै प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत बहालवाला प्रहरी हवल्दार सवदनारायण चौधरीलाई निलम्बन नगरिकन मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार ‘अभद्र व्यवहार’ को मुद्धा चलाइएको प्रमाण फेला परेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले पहिलेको केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन २०२७ अन्तर्गतको मुद्धालाई ‘अभद्र व्यवहार’ कसूरमा समेटेको छ । मोरङको कटहरी गाउँपालिका १ महेशपुर घर भएका हवल्दार चौधरी विरुद्ध ‘अभद्र व्यवहार’ मुद्धा चलाउनलाई अनुसन्धान अघि बढाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट मंसिर ११ गते मंगलबार मोरङ प्रहरीले पहिलो पटक पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि उनलाई पाँच दिन मोरङ प्रहरीको हिरासतमा राखियो । नेपाल प्रहरीका एसपी ९प्रहरी उपरीक्षक० मनोजकुमार केसीको नेत्रृत्वमा रहेको प्रहरी कार्यालयबाट निलम्बन नगरिकन मुद्धा मात्रै चलाएर अन्य कुराबाट भने हवल्दारलाई उन्मुक्ती दिने खेल भएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । प्रहरी नियमावलीले हवल्दार सम्मको दर्जालाई कुनै पनि फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न परेमा हवल्दार कार्यरत रहेको कार्यालयबाट सहमति लिएर निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार नेपाल प्रहरीका एसपीलाई दिएको छ ।

मंसिर १० गते सोमबार राति कटहरी १ महेशरपुरमा मादक पदार्थ सेवन ९मापसे० चेकजाँचमा खटिएको प्रहरी टोली र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप भएपछि घटना गर्न उक्साएको भनेर मापसे गरेका हवल्दार सवदनारायण सहित स्थानीय अनन्तराम चौधरी र जोगलाल चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । स्थानीयले वियरको बोतल प्रहार गर्दा टाउकोमा चोट लागेर प्रहरी जवान रोजन राई घाइते भएका थिए ।

पक्राउ गरिएकालाई तत्काल छाड्नु पर्ने माग राखेर स्थानीयले विराटनगरमा मंगलबार विहानबाट प्रदर्शन पनि गरेका थिए । पक्राउ परेका हवल्दारको जागिर बचाउने अभिप्रायले थालिएको प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसी, एसपी मनोजकुमार केसी र स्थानीय बासिन्दा तथा कांग्रेस नेताहरु सम्मिलित सर्वपक्षिय बार्ता भएको थियो । बार्तामा पूर्व डीआईजी भक्तिनाथ माझी हवल्दार सवदनारायणका पक्षबाट उपस्थित थिए । पूर्व डीआईजी माझी लगायत राजनैतिक दलका नेताहरुबाट आएको दवाव र अन्य प्रभावमा परेर फौजदारी अभियोग लागेका हवल्दारलाई निलम्बन नगरिकन एसपी केसीले लापरवाहीपूर्ण ढंगले मुद्धाको अनुसन्धान सकेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यो मुद्धामा २५ दिन सम्म अनुसन्धान गर्न पाउने प्रहरीले पाँच दिन पनि वित्न नपाउँदै मुद्धा बुझाइएको थियो ।

‘पक्राउ परेकालाई तत्कालै छाड्नु पर्ने ठूलो दवाव थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर पक्राउ परेका तीन जना सहित फरार रहेका सन्तोश चौधरी, विजय चौधरी, विश्वास चौधरी र विनोद चौधरी गरेर सात जनालाई प्रतिवादी बनाएर विहान ११ बजे मुद्धा चलाउन अनुसन्धान गर्नका लागि म्याद थप गरिसकिएका कारण त्यतिबेला छाड्न सम्भव भएन ।’

बार्ताका क्रममा पक्राउ परेका प्रहरी हवल्दारलाई भविष्यमा कुनै पनि असर नपर्ने र कुनै पनि रेकर्डमा नजनिने गरी चार दिन भित्रमा प्रहरीले मुद्धाको अनुसन्धान टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा मुद्धाको अनुसन्धान प्रहरीले अघि बढाएको बार्तामा सहभागी कटहरी १ का स्थानीय बासिन्दा तथा आदिवासी जनजाति महासंघ मोरङका पूर्व अध्यक्ष देवराज चौधरीको भनाइ छ । ‘विना कारण गाउँलेमाथि लाट्ठी चार्ज गरेर प्रहरी हवल्दार सहित स्थानीयलाई पक्राउ गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘सहमति विपरित अनुसन्धान गरेर हवल्दारलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गरिएको भए हामी प्रहरीको भण्डाफोर गर्ने थियौं ।’ हवल्दार सवदनारायणले नै स्थानीय बासिन्दालाई उक्साएर मापसे चेकजाँचमा खटिएको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गर्न लगाएको एसपी केसीले बताएका थिए । सवदनारायणले घटनामा आफू स्वयं संलग्न रहेको र आफैले वरपरका सबैलाई बोलाएर ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न लगाएको वयान अनुसन्धानका क्रममा दिएका छन् ।

प्रहरीले भने उनको परिचय लुकाएर अनुसन्धानको मिसिल तयार पार्दै सरकारी वकिल कार्यालय मोरङमा बुझाएको थियो । जिल्ला न्यायाधीवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले अनुसन्धानको मिसिलमा सवदनारायण बहालवाला प्रहरी रहेको कुरा कहीं पनि उल्लेख नगरिएको जानकारी दिए । प्रहरीले तयार पारेको मिसिलिलाई आधार बनाउँदै वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र तयार पारेर सात जना विरुद्ध मंसिर १६ गते आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । दवावकै भरमा प्रहरीले चाँडो गरेर मुद्धा बुझाएको थियो । मुद्धा दर्ता भएकै दिन हवल्दार सवदनारायणसहित उक्त घटनामा पक्राउ परेका तीन जना प्रशासन कार्यालयले माग गरेको पाँच÷पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएर छुटेका छन् ।

धरौटीमा छुटे लगत्तै उनी प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा हाजिर भएर काममा फर्किएका छन् । निलम्बन नगरिएकै कारण धरौटीमा छुट्न साथ उनले काममा फर्कन पाएका हुन् । कानुनी प्राब्धान अनुसार उनलाई मुद्धा चलाउनु अघि नै निलम्बन गर्नु पर्ने हो । ‘निलम्बन गर्ने कुरा त परै जाओस । मुद्धाका बारेमा समेत मोरङ प्रहरीले प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा प्रहरी कितावखाना काहीं पनि जानकारी गराएको छैन,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सवदनारायण प्रहरी हुन् भन्ने परिचय लुकाएर सर्वसाधारणको हिसावमा मुद्धा चलाइएको छ । यो ठूलो लापरवाही हो ।’

फौजदारी कसूरमा म्याद थप गरेर हिरासतमा राख्न साथ बहालवाला प्रहरी स्वतह निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । तर यो कुरा प्रहरीको रेकर्डमा जनिनु पर्छ । रेकर्ड राख्नु पर्ने र निलम्बन सरह कारवाही अघि बढाउनु पर्ने हुँदा उक्त कुराको जानकारी मुद्धा चलाउने युनिटले माथिल्लो कार्यालयहरुमा गराउनु पर्छ । ‘कुनै फौजदारी कसूर लागेको प्रहरीले धरौटीमा छुट्न साथ साविक बमोजिम काममा फर्कन पाउनु भनेको उसलाई निलम्बन नगरिएको प्रष्ट हुन्छ,’ नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी पशुपति उपाध्यायले भने, ‘धरौटीले मुद्धाको प्रक्रिया बाँकी छ भन्ने बुझाउने भएकाले मुद्धा छिनोफानो हुन अन्तिम फैसला पर्खनै पर्छ ।’ धरौटीमा छुट्न साथ फौजदारी कसूर लागेका कोही पनि बहालवाला प्रहरीले काममा फर्कन पाउनुलाई उनले गम्भीर घटनाको संज्ञा दिएका छन् ।

बहालवाला भएर पनि प्रहरीको काम कारवाहीमा बाधा पु¥याउने, झैझगडा गर्न अरुलाई उक्साउने र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न लगाउने काम प्रहरीको मर्यादा, कर्तव्य र आचारण विपरित रहेको भन्दै उपाध्यायले बहालवालाई मुद्धा चलाउँदा निलम्बन नगरिनु ठूलो लापरवाही र गम्भीर त्रुटि भएको बताए । कुनै प्रहरीले फौजदारी कसूर गरेर मुद्धा चलाउनु परेमा उसको दर्जा समेत खुलाइकन कानुन सम्बत हिसावले निलम्बन सम्मको प्रक्रियामा जानु पर्नेमा बहालवालाको परिचय गोप्य राख्नुलाई प्रहरी नियमावलीले सामान्य मान्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उपाध्यायले फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न बहालवाला प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनका लागि पनि निलम्बन गर्नु पर्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि निलम्बन फुकुवा गर्ने की थप कारवाही गरेर अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिइनु पर्ने बताए । कुनै पनि मुद्धामा सफाई पाइसकेपछि भने निलम्बनमा राखिरहन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

प्रहरी सबै ठाउँमा विवादित भइरहँदा यत्रो ठूलो लापरवाहीलाई सामान्यमा रुपमा लिन नसकिने स्रोतको भनाइ छ । ‘बहालवाला प्रहरीलाई गल्ती गर्दा बचाउनु पर्ने स्थिती आएमा उ विरुद्ध मुद्धा नै दर्ता गर्न हुँदैन थियो,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘परिचय पनि नखुलाइकन मुद्धा दर्ता गर्ने र मुद्धाको अन्तिम फैसला नभइकन धरौटीमा छुटे लगत्तै साविक बमोजिम काममा पनि लगाउनु गम्भीर लापरवाही र सरासर गल्ती हो ।’ ती अधिकारीले परिचय खुलेका बहालवालाको परिचय गोप्य राखेर मुद्धा चलाउनुलाई ठूलै चलखेलका रुपमा बुझ्नु पर्ने बताए । उनले यस घटनाले प्रहरीका हरेक काम कारवाही र भूमिकालाई थप शंकास्पद बनाउँदै लगेको बताए । ‘मुद्धाको अनुसन्धानको मिसिल तयार पार्दा प्रहरी भनेको भए स्वतह निलम्बन गर्नु पर्ने थियो,’ उनले भने, ‘प्रहरी नभनी सर्वसाधारण भनेर मुद्धा दर्ता गरिएको रहेछ ।’ उनका अनुसार पहुँचका भरमा त्यत्रो ठूलो गल्ती गरेका प्रहरी हवल्दारले सजिलै उन्मुक्ती पाउने वातावरण बनेको र प्रहरी संगठन भित्र जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोभावनाको विकास गराएको बताए ।

हवल्दार सवदनारायणले पनि पाँच दिन आफूलाई मोरङ प्रहरीको हिरासतमा राखेर मुद्धा चलाइएको बताए । उनले धरौटीमा छुटेर काममा फर्किएकाले अहिले सम्म निलम्बन गरेको जानकारी आफूलाई नभएको बताए । ‘निलम्बन गरिएको भए मुद्धामा म्याद थप गर्न लैजानु अघि नै मलाई पत्र थमाइनु पर्ने हो,’ चौधरीले भने, ‘धरौटीमा मात्रै छुटेका कारण निलम्बन गरिएको भए निलम्बन फुकुवा नभइकन त मैले काममा फर्कन पनि पाउने थिइँन ।’

हवल्दारलाई निलम्बन नगरिकन मुद्धा चलाएका मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी मनोजकुमार केसी भने मसिंर अन्तिममा फर्कने गरी ६ दिन अघि व्यक्तिगत कामका सिलसिलामा कम्बोडिया पुगेका छन् । यस विषयमा फेसबुक म्यासेन्जरबाट सोध्दा विदामा रहेका उनले कुनै पनि जवाफ दिएनन् । मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठले मुद्धा चलाइएका बेला आफू विदामा रहेका कारण केही पनि थाहा नभएको बताए ।

प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी केदार रिजालले हवल्दारलाई एउटा कारवाही गरिएको कारण अर्को कारवाही नगरिएको हुन सक्ने बताए । ‘मुद्धा चलाउँदा निलम्बन त गर्नै पर्ने हो । यस विषयमा मलाई पनि केही जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा बुझेर मात्रै सबै कुरा भन्न सक्छु । तर हवल्दार कार्यरत रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट निलम्बनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सहमति लिए जस्तो लाग्दैन ।’