भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले १५औं योजनामार्फत आफ्नो मन्त्रालयले मूलतः पाँच वटा विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सोहीअनुसारका कार्यक्रम र योजना बनाई अघि बढेको जानकारी गराएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि संसदमा उठेका सवालको सम्बोधन गर्दै उनले १५औं योजनाअनुसार नै मन्त्रालयले कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

भूमिहीन सुकुमबासी, दलित, मुक्तकमैया, हलवा चरवा, कम्लरी लगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्याउने, भू–उपयोग व्यवस्थित ढंगबाट लागू गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आधुनिक नाप नक्साका प्रविधि अवलम्बन गी नापजाँच र भू–सूचना उत्पादन र वितरण गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी बनाई कम्युटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण संवर्धन र विकास गर्ने तथा आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसाथ मन्त्रालय अघि बढेको बताइन् ।

गुठी विधेयकका सम्बन्धमा सांसहरुबाट आएको प्रश्नबारे उनले त्यसको आवश्यकता र औचित्य आज पनि उत्तिकै रहेको भए पनि तत्कालका लागि विधेयक फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराइन् ।