सङ्खुवासभा । चैनपुर मालपोत कार्यालयले घर जग्गाको न्युनतम् मुल्य बढाएपछि संखुवासभाका चार स्थानीय तह आन्दोलित भएका छन् । घर जग्गाको न्युनतम मुल्य ९ सयदेखि १३ सय रुपैयाँसम्म बढाईएको भन्दै चैनपुर, मादी, पाँचखपन र धर्मदेवी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

न्युनतम् मुल्य मुल्याङ्कन समितिले निर्धारण गरेको नयाँ मुल्य अनुसार चार स्थानीय तह भित्रको जग्गाको न्यनतम मुल्य प्रति रोपनी तीन लाख पचास हजार रहेको छ । यस अघि यहाँको जग्गाको न्यनतम मुल्य प्रति रोपनी पैतिस हजार रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त मुल्यलाई बढाएर यस आर्थिक बर्ष तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ पुराईएको हो । अघिल्लो पटक कायम गरिएको मुल्यबाट एक्कासी चर्को मुल्य बढाएपछि स्थानीय नागरिकहरुले कर तिर्न नसक्ने भएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनप्रतिनिधीहरुले बताएका छन् । घरजग्गा खरिद विक्रि गर्दा न्यनतम मुल्यको आधारमा कर तिर्नु पर्ने भएकोले करको मात्रा अधिक हुँदा नागरिकहरुले तिर्न नसक्ने मादि नगरपालिकाका प्रमुख विदुर लिंथेपले बताउनभयो ।

आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ मा कायम गरिएको न्यनतम् मुल्य बस्तुनिष्ठ र बैज्ञानीक भएपछि सोही मुल्य कायम गर्न माग गर्दागर्दै जबरजस्ती नयाँ मुल्य लादिएको भन्दै चार स्थानीय तहहरुले मालपोत सम्बन्धी सम्पुर्ण कार्यहरु स्थगित गरेको बताएका छन् । उनीहरुले हालै निर्धारण गरिएको शुल्क हटाएर पुरानै मुल्य कायम गर्नु पर्ने माग राख्दै मालपोत सम्बन्धी सम्पुर्ण सिफारिसहरु ठप्प पारेका हुन् । स्थानीय तहहरुले मालपोत सम्बन्धी सिफारिस दिन बन्द गरेपछि चैनपुर स्थीत मालपोत कार्यालय सुनसान भएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा पनि घर जग्गाको न्यनतम् मुल्य बढेपछि घटाउने माग गर्दा सकरात्मक प्रतिबद्धता आएपछि अन्तिम निर्णयको पर्खाईमा बस्दा यस पटक नौं सयदेखि तेह्र सय प्रतिशतसम्म बढेर आएपछि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको मादि नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार जिमीको भनाई छ ।

यसै विच, आन्दोलित चार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले नयाँ निर्धारण भएको न्युनतम शुल्क घटाउन माग गर्दै कृषी तथा भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बुधबार जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् । यस अघिदेखि नै बढेको न्युनतम् मुल्यलाई पुनः मुल्याङ्कन गर्न माग गर्दै गर्दा गत असार मसान्तमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बढेको मुल्यलाई नै निरन्तरता दिने कार्यले नागरिकहरुलाई आघात पुगेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बढेको नयाँ मुल्यलाई भदौको पहिलो हप्ता भित्र पुनः मुल्याङ्कन नगरिए नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम कानुन निर्माण गरि उपयुक्त मुल्याङ्कन र मापडण्ड तयार गरि लागु गर्ने बताईएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै न्युनतम् मुल्य निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलाले तत्काल सम्बन्धीत निकायमा पठाउने बताउनुभयो । अघिल्लो पटक निर्धारण गरिएको मुल्य घटाउन नमिल्ने भएकोले आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पुरानो शुल्कलाई नै निरन्तरता दिएको दुलाले जानकारी दिनुभयो । बाध्यत्मक अवस्थाको कारण घर जग्गाको मुल्य घटाउन नसकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।