मन्त्रालयले सम्झौताबमोजिम कामदारको अधिकतम हकहित प्रवद्र्वन गर्न एवम् ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले निगरानी बढाउने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले आइतबारदेखि मलेसिया रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेसँगै कार्तिक १२ गते भएको मलेसियासँगको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने घोषणा गरेको हो।
भदौ २४–२६ गते मलेसियामा भएको प्राविधिक समितिको बैठकले नेपाल र मलेसियाबीच कार्तिक १२ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको थियो।
सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै कामदार शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन्।

मलेसिया जाने प्रक्रियाको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने सहमति भएको छ। मेडिकलमा भएको खर्चसमेत कामदारले सुरुको महिनाको तलबबाट पाउने छन्।
कामदारका आफन्तको मृत्यु भएमा १५ दिन बिदा पाउने छन्। तीन वर्षे करार अवधि घटाएर दुई वर्षको बनाइएको छ।

नेपाल र मलेसियाबीच १५ महिनादेखि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाबीच विवाद थियो। दुई देशबीच विवाद हुदाँ मुख्य गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदार जान पाएका थिएनन्।

सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था हटाउन चाहेपनि मलेसियाले पूरानै ३६ वटा संस्थामार्फत नै मेडिकल गरेर कामदार लैजाने बताउदै आएको थियो। मलेसियाले पठाएको मापदण्ड अनुरुप नै सरकारले एक सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्था छनोट गरेको थियो। ती संस्थामा ३६ वटामा बायोमेट्रिक प्रणाली जडान भइसको छ।

अन्य ८६ वटा संस्थामा अडिटिङ पश्चात नयाँ सिष्टममा जोेडिने छ। प्राविधिक समितीले ती संस्थाको अडिटिङ गरेर नोभेम्बरभित्र मूर्तरुप दिने सहमति गरेको छ। श्रम मन्त्रालयका अनुसार तत्कालका लागि पूरानै ३६ वटा संस्थाबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गरेर कामदार मलेसिया पठाइने छ।