प्रदेश १ की सामाजिक विकास मन्त्री राईद्धारा मन्त्रालयका प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक



विराटनगर । प्रदेश १ की सामाजिकविकास मन्त्री उषाकला राईले मन्त्रालयका आगामी प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेको ६ दिनपछि आज पत्रकार सम्मेलन गरि मन्त्रालयका सवै कार्यक्षेत्रलाई समेटेर आगामी प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । दोश्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्ने संभावनालाई ध्यानमा राखिकोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रलाई पुन ः सञ्चालनको तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भयो । पुनः सञ्चालनकालागि अस्पतालको निरीक्षण गरि आवस्यक निर्देशन पनि दिनुभएको बताउनु भएको छ । मन्त्री राईले प्रदेशमा रहेका यसअघि कोरोना उपचारमा संलग्न अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहनआग्रह समेत गर्नुभएको छ । उहाँले सवै जिल्ला अस्पतालहरुलाई कम्तिमा १० वेड सम्मकोभिड आईसोलेसन वार्ड तयार गरि उपचारको व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिईने बताउनुभयो ।

आज सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री राईले आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमले नसमेटेका र पैशाको अभावमाउपचार गर्न नसक्ने गरिव जनताका लागि आवस्यक कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर लागु गरिने बताउनु भएको छ । उहाँले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न भौतिकपूर्वाधार निर्माण, विस्तार तथा जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । मन्त्री राईले महिलाको सुरक्षाको सवालमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरि विशेष ध्यानदिईने बताउनु भएको छ ।

प्रदेश स्तरमा सञ्चालित जेष्ठ नागरिक लक्षितदन्त उपहार तथा आँखा उपचार कार्यक्रम सञ्चालनकालागि योजना बनाएर लागु गरिने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीयतह, प्रदेश सरकार र सामाजिकविकास संस्थासँगको सहकार्यमा सडक आश्रित, सहयोग पेक्षी मानवमुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरतादिईने सामाजिक विकास मन्त्री राईले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश खेलकुद बोर्ड र जिल्ला खेलकुदविकास समितिहरु चाडै गठन गरिने बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई आवस्यक पर्ने ऐन, नियमावली, कार्यविधि आदिको तर्जुमागर्ने र विद्यमान कानूनहरुको समयानुकुल शंसोधन गरिदै लगिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री राईले व्याण्ड भर्सेज ब्राण्डको अवधारणा अनुसार नेपाली कोदोको रक्सिलाई ब्राण्डिङ गर्ने कार्यको बारेमा कानूनी र व्यवहारिक पक्षको अध्ययन गरि लागू गरिने बताउनुभयो ।

सम्बन्धित समाचार