काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पोल भाडामा सहमति नभए केही दिनमै नेपालमा इन्टरनेटको शुल्क मासिक ३ सय रुपैयाँसम्म बढ्न सक्छ । पटक पटक अनेकन नाममा इन्टरनेटमा कर तथा सेवा शुल्कको भार थोपरेर सरकार र सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि ज्यादती गरिरहेका छन् । तर, इन्टरनेटको गुणस्तर सुधार्ने र खस्किँदो सेवालाई चुस्त बनाउनेतर्फ सेवा प्रदायक र नियामक निकाय मौन छन् ।

यो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको पोल भाडाबारेको विवादको आर्थिक भार उपभोक्तामाथि थोपार्न खोजिँदै छ । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरुले सेवा प्रदायक कम्पनीले ग्राहकबाट पोल भाडा मूल्यमै जोडेर उठाएकाले उपभोक्तामाथि थप शुल्क बढाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण र अनुभित भएको बताएका छन् । तर, सेवा प्रदायकले पोल भाडाबारेको विवादले ठूलो आर्थिक भार थपेकाले त्यसको मार उपभोक्तामाथि नै पर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पोल भाडाको विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । खनालले तत्कालको अवस्थामा शुल्क बढाउन अनुमति नदिने बताए पनि सहमतिका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई विवादित पोल भाडाको शुल्क मिनाहा गर्न कानुनी अड्चन छ । सरकारले नै विशेष निर्णय लिए मात्रै शुल्कवृद्धि टार्न सनिको अवस्था छ ।