खाँदबारी । देशकै महत्वपुर्ण आयोजनाको रुपमा लिईएको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको विद्युत गृहको काम रोकिएको नाैं दिन पुगेकाे छ । विद्युत गृह प्रवेश मार्गका नागरिकहरुले जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै भदौ १६ गतेदेखि प्रवेश मार्गमा सवारी आवागमन र निर्माण कार्य बन्द गरेका हुन् ।

यत्तिका लामो समयसम्म आयोजनाको निर्माण कार्य बन्द हुँदा पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । मुआब्जा नपाएको विषयमा पुर्व निर्धारित तालिका बमोजिम पिडितहरुले आन्दोलन गरे पनि मुख्य जिम्मेवार निकाय लगानी बोर्डले चासो नदिएको स्थानीय पालिका चिचिला गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘बन्द हुने जानकारी बन्द सुरु हुनु अगाडीदेखि नै सवै निकायलाई थाहा थियो, एक हप्तासम्म बन्द हुँदा पनि कसैलाई चासो छैन’, गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्वू शेर्पाले भन्नुभयो ।

यस अघिको पटक पटकको आन्दोलनमा समन्वयको भुमिका खेल्नुभएका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुमन शाक्यले पनि यस पटक बन्द खुलाउने विषयमा कुनै चासो नदेखिएको बताउनुभयो । आयोजना बन्द हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ती देशले तिर्नु पर्ने भएपछि अगाडी सहजिकरण गरिएको भए पनि माथिल्लो निकायकै बेवास्ताका कारण यस पटक केहि पनि भन्न नसकिएको प्रमुख शाक्यको भनाई छ । अगाडीका आन्दोलनहरुमा सहजिकरण गर्न परिपत्र समेत हुने गरेकोमा यस पटक त्यो पनि नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

सङ्खुवासभामा निर्माणाधिन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको विद्युत गृह क्षेत्र प्रवेश मार्ग अनिश्चित कालका लागि बन्द गरिएको छ । प्रवेश मार्ग (सडक) निर्माण गर्दा जग्गा धनीले पाउनु पर्ने मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले शनिबारबाट सडक बन्द गरेका हुन् ।

मुआब्जा पिडितहरुको रकम निकाशाको प्रकृया सुरु भएकोले बन्द नगराउन सहजिकरण गर्न भनेर भदौ १५ गते लगानी बोर्डबाट परिपत्र आएको बाहेक पछिल्लो कुनै निर्देशन नआएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । मुआब्जा दर तोकि जिल्लाबाट सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरि पठाईसकिएको भएकोले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन तथा निर्णय नआएसम्म केहि गर्न नसकिएको घिमिरेको भनाई छ ।

यता अरुण तेश्रो आयोजना निर्माण पक्षले भने आयोजना निर्माण सम्झौता वमोजिम क्षतिपूर्ती दावी गर्ने बताएको छ । स्थानीय अवरोधका कारण दैनिक ५ करोड भन्दा बढीको नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने भएकोले सोको क्षतीपूर्ती माग गरिने अरुण तेश्रो निर्माता कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले बताउनुभयो । रफ्तारमा भईरहेको काम रोकिदा उपकरणहरु काम विहिन हुने मात्र नभई श्रमिकहरु भाग्ने समस्या रहेको धिमानले जानकारी दिनुभयो । यसरी काम नभएपछि निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीहरुले विद्युत विकास कम्पनीसँग क्षतिपूर्ती माग्ने र आफुहरुले सरकारसँग माग दावी गर्ने धिमानले जानकारी दिनुभयो । यसरी निर्माण अवरोध हुँदा आयोजनाको लागत बढ्ने र सम्पन्न अवधि समेत लम्बिने उहाँको भनाई छ ।

अरुण तेश्रो प्रवेश मार्ग अन्तर्गत छ्याङ्कुटीदेखि केराबारीसम्म ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । उक्त मुआब्जाको माग गर्दै विगत ७ बर्षदेखि स्थानीय आन्दोलित हुँदै आएका छन् । अरुण प्रवेश मार्गमा २०४५ सालमा अरुण तेश्रो सडकको प्रयोजनको लागि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । त्यस बेला विश्व बैंकको लगानीमा अरुण तेश्रो निर्माण गरिने भएपछि उक्त बैंककै सहयोगमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । उक्त जग्गाको २०६६ सालमा लगतकट्टा गर्दा सडकको ३० मिटर दाँयाबायाँ काटेको थियो । तर मुआब्जा पाएकाहरुले पनि १५ मिटरको मात्र प्राप्त गरेका थिए । त्यस बाहेक थुप्रै ठाउँहरुमा सडकको रुट परिवर्तन भई मुआब्जा नपाएकाहरुको पनि लगतकट्टा गरि सडक विस्तार गरिएको थियो ।

यो मुआब्जा बिवाद समाधानका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणी घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरि उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा लालपुर्जा भएकै ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनु पर्ने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो । सो पछि मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गत बैशाख २६ गते मुआब्जा दर निर्धारण गरेको थियो । प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दर तोकिए पनि रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उक्त मुआब्जा रकम जिल्ला प्रसासन कार्यालयको खातामा नआएसम्म बन्द नखोल्ने पिडितहरुले बताउँदै आएका छन् ।