अब साना गाउँपालिकामै पनि कम्तीमा ६० कर्मचारी हुनेछन् । त्यसबाहेक दैनिक सेवा प्रवाहका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयमा न्यूनतम ४ कर्मचारी रहनेछन् । २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेका गाउँपालिकामा भने न्यूनतम ७० र वडा कार्यालयमा ४ कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ । यो खरब राजेश मिश्रले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।

स्थानीय तह कति अधिकारसम्पन्न र वजनदार छन् भन्ने यसले देखाउँछ । विगतमा गाविसमा नायब सुब्बा वा खरिदारको नेतृत्वमा अति थोरै कर्मचारी रहने गर्थे । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई चाहिने न्यूनतम कर्मचारी तथा सांगठनिक संरचनाको नमुना ढाँचा तयार पारेको छ । प्रस्तावित ढाँचामा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने विभागरमहाशाखारशाखा तथा आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारी दरबन्दीको समेत पहिचान गरिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले आवश्यक कर्मचारीको विवरणसहितको सांगठिनक संरचनाको नमुना प्रस्ताव तयार पारिएको बताए । उनले अधिकारअनुसारको बजेट, योजना, साधन तथा कर्मचारी क्रमशः स्थानीय तहमा सरकारले पठाउन लागिरहेका बेला त्यसलाई तत्कालै व्यवस्थित पार्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कर्मचारी तहको सांगठनिक संरचना प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

आवश्यक निर्णय प्रक्रिया पुर्‍याएपछि उक्त प्रस्तावित संरचनालाई स्थानीय तहमा पठाइने उनले बताए । ‘मन्त्रालयले संविधानले दिएको अधिकार र त्यसको विस्तृतीकरण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने क्रियाकलापको पहिचानलाई अध्ययन गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाको नमुना तयार गरेको हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले त्यसलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार फेरबदल वा थपघट गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् ।’

मन्त्रालयले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत कार्यकारी अधिकृत रहने गरी त्यसको मातहतमा सामान्य प्रशासन, सहरी पूर्वाधार, सामाजिक विकास, योजना अनुगमन तथ्यांक, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन, आर्थिक विकास तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा रहने प्रस्ताव गरेको छ । ती शाखा मातहत उपशाखाहरू प्रस्तावित छन् । गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, कृषि, पशुपक्षी, विद्युत्, सिभिल इन्जिनियरिङका प्राविधिक जनशक्तिदेखि शिक्षा, घरेलु, उद्योगजस्ता दर्जनौं विषयगत कर्मचारी रहनेछन् । यसअघि ती विषयका कार्यालय र कर्मचारी जिल्ला सदरमुकाम वा जिल्लाभित्र थोरै ठाउँमा मात्रै हुने गर्थे ।

काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक नयाँ बनेका महानगरमा १० महाशाखा, १ शाखा र त्यसका लागि न्यूनतम १ सय ९० कर्मचारी आवश्यक पर्ने सांगठनिक संरचना तयार गरिएको छ। महानगरमा प्रस्तावित महाशाखाहरू सामान्य प्रशासन, सहरी पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, योजना अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग, न्याय कानुन तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन, आर्थिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र खानेपानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन छन् । आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखासमेत राखिएको छ । महानगरमा कार्यकारी अधिकृत सहसचिव रहनेछन् । पुनः संरचनापछि ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर महानगर थपिएका छन् ।

देशकै राजधानी रहेकाले बढी जनघनत्व रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा भने ३ सय ५० जनासम्म कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका सहसचिव तामाङले बताए । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिले पनि विभिन्न विषयगत विभागको अभ्यास गरिररहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित ढाँचाअनुसार आवश्यक महसुस गरे काठमाडौंले विभागहरू थपघट गर्न सक्छ ।’ महानगरको वडा कार्यालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा ८ जनासम्म कर्मचारीको प्रस्ताव छ ।

उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकहरूको हकमा महानगरजस्तै विषयगत ९ महाशाखा तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाको प्रस्ताव छ । उपमहानगरमा १ सय ६०, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा १ सय ४० र अन्य नगरपालिकामा न्यूनतम १ सय १५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ ।

प्रवक्ता तामाङले बढी जनघनत्व भएका स्थानमा महाशाखाभित्र बढी शाखाहरू र कम जनसंख्या भएका स्थानमा कम शाखाहरू राख्न सकिने बताए । त्यहीअनुसार उपत्यकाभित्र र बाहिरको हकमा कर्मचारी संख्या फरकफरक प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा प्रस्तावित सामाजिक विकास महाशाखारशाखालाई बढी कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त महशाखाभित्र शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण, गैरसरकारी संस्था तथा परिचालन नियमनजस्ता विषयगत शाखारउपशाखा प्रस्तावित छन् ।

मन्त्रालयले सबै महाशाखा र शाखाको भूमिका तोकिएको कार्यविभाजनको नमुना नियमावलीसमेत तयार पारेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो सभाबाट त्यसमा थपघट गरी पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ ।