प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न नसकेका प्रदेश एक का मुख्यमन्त्री राई के भन्छन् ?



ls/fFt wd{u’¿ cfTdfgGb lnªb]gsf] ^%cf}+ hGdf]T;jsf] dªunaf/ Onfdsf] dfª;]a’ªsf] nf¿Djfdf pb3f6g ub}{ k|b]z g+= ! sf d’VodGqL z]/wg /fO{ . pxfFn] dfª;]a’ªnfO{ g]kfns} wfld{s ko{6sLo:yn agfpg ;ª3Lo / k|b]z ;/sf/ nflu k/]sf] atfpg’eof] . t:jL/M uf]ljGb nfld5fg], Onfd, k|b]z g+= !, /f;;

बिराटनगर । अहिलेसम्म प्रदेश १ को स्थायी राजधानी किन तोकिएन भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई भन्छन् ‘प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनका लागि मैले परामर्श गरिराखेको छु । हामीले थुप्रै कानुनहरु पास गर्नु छ । हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको राजधानी र नाम पनि टुंग्याउनुपर्नेछ ।’

अघिल्लो अधिवेशनमै राजधानी र नाम टुंग्याउने कुरो गरिरहँदा चाडपर्वको समय परेकाले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको राजधानी टुंग्याऔं भन्ने सहमति त्यतिबेलै भएको राई बताउँछन् । अब पुसको दोस्रो साताको सुरुमा प्रदेशसभाको हिँउदे अधिवेशन बोलाइने र त्यसले प्रदेश १ को नाम र राजधानी टुंगो लाग्ने राईको आश्वासन छ ।

प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी हाल बिराटनगरलाई कायम गरिएको छ । प्रदेश १ को राजधानीका लागि बिराटनगर, धरान, इटहरी, गोठगाउँ (मोरङ) र धनकुटाले पनि मागदाबी गर्दै आएका छन् ।

धार्मिक पर्यटकीय महत्व बोकेको बराहक्षेत्रमा प्रदेश १ को राजधानी बनाइनुपर्ने नेकपाका युवा नेता शिव डाँगीलगायतले लविङ गर्दै आएका छन् । कतिपयले तरहरा कृषि फर्म रहेको स्थानलाई प्रादेशिक राजधानी बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राई भने इटहरी आसपासको भागलाई समेत समेटेर बिराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा रहेको सूत्रहरुको दाबी छ ।

प्रदेश १ को नामाकरणका सम्बन्धमा पनि विभिन्न नाम आएका छन् । कसैले यो प्रदेशलाई किरात प्रदेश, लिम्बुवान प्रदेश, कोशी प्रदेश वा सगरमाथा प्रदेश आदि नामहरु प्रस्ताव गरे पनि अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रस्ताव आउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार बनेको यति समय बितिसक्दा पनि खासै प्रधावकारी कामहरु हुन सकेका छैनन् । तर, प्रदेशले काम नगर्नुमा मुख्यमन्त्री राईले संघीय सरकारलाई दोष लगाउने गरेका छन् ।

तीन दिनअघि बिराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘सरकारले गति लिन सकेन, फूल फङसनमा काम गर्न सकेन भन्नेजस्ता कुराहरु पनि हामीले सुनिराखेका छौं ।‘ अहिले यतिबेला हामीलाई असाध्यै खड्किएको कुरा भनेको बजेट कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने जनशक्ति हो ।’

जनशक्ति र कानून नहुँदा सातवटै प्रदेशले साझा चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राई भन्छन्, ‘हामीले भोगिरहेका साझा समस्याहरु संघीय सरकारसँग प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयहरु छन् । कानून निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरु छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने संरचना तयार गर्ने कुरासँग सम्बन्धित विषयहरु छन् ।’

यी विषयहरुलाई मंसिर २३ गते बस्ने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत गरिने राईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘लगभग सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुका समस्या उठ्ने, उठाइने छन् । यी समस्याहरु साझा नै हुन् ।’

संघीय सरकारसँग गुनासो गरिरहेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म के गर्‍यो भन्ने जनमानसमा उठ्ने गरेको प्रश्नतर्फ इङ्गति गर्दै मुख्यमन्त्री राई भन्छन्, ‘यसवीचमा कुनै न कुनै हिसाबले प्रदेशका जनतालाई कसरी एउटा सुशासनको अनुभूति दिलाउने भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै सचेतनतापूर्वक लागिराखेको छ । प्रहरी शक्ति परिचालन गरेर घरघरमा स्टिकर टाँस अभियान सञ्चालन गर्ने, विभिन्न प्रकारका महिला हिंसा, अपराधिक क्रियाकलाप र दुव्र्यसनविरुद्ध सचेतना अभियानहरु चलाउने कुरादेखि लिएर सडक सुशासनको अभियानलाई पनि हामीले अगाडि बढाइराखेका छौं ।’

अनलाईन खबरको साझेदारीमा

सम्बन्धित समाचार