धरान । विभिन्न ११ बुँदे धरान घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल नगरपालिका संघ १ नम्बर प्रदेशको दोस्रो सम्मेलन तथा प्रथम प्रदेश महाधिवेश शनिबार धरानमा सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनले तीन तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहकारिताको आधारबाट अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा संविधान अनुरुप स्थानीय तहलाई सवल र सक्षम बनाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । संविधानको अनुसुची ८ अनुसार माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गरिए पनि स्थानीयतहले सो अनुरुप अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि शिक्षा सम्बन्धी स्थानीयतहलाई अधिकार दिइएको छ । तर, संघीय सरकारले शिक्षा ऐन २०४८ हालसम्म कायम रहेको भन्दै स्थानीयतहलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरी जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिको नाममा कार्यालय स्थापना गरेको छ । यसले विद्यालयमा द्धैत शासनको अवस्था सृर्जना भएको भन्दै नगरपालिका संघले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै, समानान्तर प्रकृतिका विभिन्न ६ कार्यालयहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार ६ महिनाभित्र खारेज गरी स्थानीय तहलाई अधिकार र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपनि कृर्षि, भेटनरी जस्ता नाम परिवर्तन गरी समान प्रकृतिको काम गरिरहेकोप्रति पनि सम्मेलनले असन्तुष्टी प्रकट गरेको छ । ती कार्यालयहरुलाई प्रदेश सरकारलेसमेत आफ्नो पहुँचमा पार्ने कार्य गरिरहेको भन्दै सम्मेलनले यसले संघीयताको मर्मलाई चोट पुर्याएको ठहर गर्दै संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।