संखुवासभा । पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभामा निर्माण हुने १०६१ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत्त आयोजनामा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी (एफपिक) लागु हुने भएको छ ।
नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने उक्त अपर अरुणमा विश्व बैंकले लगानी गर्ने भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आइएलओ १६९ को कानुन भित्र रहेर विश्व बैंकले त्यहाँका स्थानीय आदिबासी जनजाति समुदायको मञ्जुरी लिएर मात्रै आयोजना अघि बढाउन सहमत भएको नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) संखुवासभाका अध्यक्ष विपीन तामाङले बताए ।
उनले नेपालमा नै अपरत्रिशुली पछि एफपिक लागु गर्ने संखुवासभाको अपर अरुण आयोजना दोस्रो आयोजना भएको बताए । ‘धेरै अगाडि देखि संखुवासभाका आदिबासी जनजाति समुदायहरुले गरेको आन्दोलनको प्राप्ति हो । यहाँका जल, जमिन, जंगल, खोलानालामा आदिबासी जनजातिहरुको अन्योश्रित सम्बन्ध छ, हाम्रो अधिकार छ, त्यसैले हाम्रो मञ्जुरी बिना यहाँ आयोजना अघि बढाउन दिदैनौं भन्ने हाम्रो आन्दोलनले सार्थकता पाएको छ ।’—अध्यक्ष तामाङले भने ।
जिल्लाको उत्तरी भेगको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने अपर अरुण जलविद्युत्त आयोजनाको एफपिक सम्बन्धी सोमबार खाँदबारीमा त्रिपक्षीय संम्झौता भएको छ । आयोजना निर्माण गर्ने नेपाल विद्युत्त प्राधिकरण, स्थानीय समुदाय र भोटखोला गाउँपालिका बीच त्रिपक्षीय संम्झौता भएको हो । विशेष गरि ४ वटा क्षेत्रहरु क्षमता विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र भौतिक विकास निम्ति खर्च गर्ने गरि एफपिक लागु गरिने भएको छ । जस स्थानीयहरुको भाषा लिपी, संस्कारसंस्कृति, रहनसहन, भेषभूषा, थाकथलो संरक्षण र सबद्र्धनका लागि ५५ करोड रुपैया दिन आयोजना सहमत भएको छ ।
उक्त बजेट पाँच बर्ष भित्र खर्च गर्नुपर्नेछ । तीन दिन सम्म सदरमुकाम खाँदबारीमा अपर अरुण आयोजनाको बारेमा ब्यापक छलफल गरेपछि सहमती जुटेको हो । प्रभावित क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका वडा नं. २, ४ र ५ भित्र पर्ने २२ वटा गाउँबाट स्थानीय समिति यसअघि नै गठन गरिएको थियो । अहिले त्यही भित्र रहेर ५७ जनाको स्थानीय समिति (गभरमेन्ट बोर्ड अर्थात जिवी) गठन गरिएको छ । अब त्यो बजेट जिवीले निती बनाएर खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसको प्रत्यक्ष मुल्याङकन र निगरानी विद्युत्त प्राधिकरण, भोटखोला गाउँपालिका र विश्व बैंकले समेत गर्ने अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए ।
उक्त कार्यक्रममा अपर अरूण कम्पनी प्रवन्ध निर्देशक फणिन्द्र जोशी, संखुवासभा आयोजना प्रमुख रामचन्द्र खनाल, विश्व बैंकका प्रतिनिधी, आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ग्याल्जे शेर्पा, निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष जगत बराम, एफपिक विज्ञ किरण सुनुवार, भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष वाङछेदर लामा लगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
अरुण अरुण जलविद्युत्त आयोजनाले दुई हजार ५०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको सात लाख देखि १५ लाख रुपैया सम्म दर समेत निर्धारण गरिसकेको छ । आयोजना शुरुवात भएको ६ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त आयोजनाको अनुमानित लागत दुई खर्ब भन्दा बढि हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया