खाँदबारी । चिचिला गाउँपालिका स्थित अरुण तेश्राे प्रवेश मार्ग (छ्याङ्कुटी-पुखुवा) काे जग्गाकाे मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीहरुले बर्षाैदेखि मुआब्जा रकमकाे माग गर्दै आन्दाेलन गर्दै आएका छन् । तर अब उप्रान्त बिराेधकाे कार्यक्रम गरि निर्माण कार्यलाई अवराेध नगर्न उच्च अदालतले आन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हाे ।

एसजेभिएन अरुण ३ पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनी लिमिटेडले चिचिला गाउँपालिका स्थित अरुण ३ प्रवेश मार्ग पिडित संघर्ष समिति विरुद्ध हालेकाे मुद्धाकाे सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतले यस्ताे आदेश जारी गरेकाे हाे । अरुण ३ काे तर्फबाट अधिबक्ताद्वय रमण कुमार कर्ण र विशेष थापाले गरेकाे बहसकाे सुनुवाई गर्दै न्यायधिस विनाेद शर्माले यस्ताे आदेश दिएका हुन् ।

अदालतले निर्माण कार्यमा सहजताकाे लागि सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभालाई निर्देशन दिएकाे छ ।

अदालतकाे यस निर्णयले आफुहरु थप पिडामा परेकाे संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयाेजक जनिकुमार राईले प्रतिकृया दिएका छन् । बर्षाैदेखि आन्दाेलित भएर पनि मुआब्जा नपाएकाे अवस्थामा अदालतकाे याे आदेशले मुआब्जा वितरणमा झन ढिलाई हुने राईले बताउनुभयाे ।

अदालतकाे याे आदेश स्वीकार गरिएकाे तर नयाँ पाठ सिकाई पनि भएकाे राईकाे प्रतिकृया छ । अरुण तेश्राेले स्थानीयलाई दिने प्रत्येक सास्ति र समस्यालाई लिएर अब अदालत जाने बाटाे खुलाईदिएकाे केन्द्रिय संयाेजक राईले जानकारी दिएका छन् ।

बर्षाैदेखि आन्दाेलनरत मुआब्जा पिडितहरुकाे आन्दाेलनपछि गत कार्तिक १५ गतेकाे निर्णय बमाेजिम मुआब्जा वितरण गर्न अरुण ३ आयाेजनाले आवश्यक रकम निकाशा (पछि साेधभर्ना हुने गरि) गरिसकेकाे छ । तर उक्त रकम अझै पनि वितरण गरिएकाे छैन ।