विराटनगर  । अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघ एक नम्बर प्रदेश समितिले भदौं ८ गते प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, बन मन्त्री र कानून मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सुकुम्बासीहरुलाई भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको धनिपूर्जा वितरण गर्न माग गरेको छ ।

अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका प्रदेश अध्यक्ष डिल्ली सुब्बा, सचिव धनराज गिरी, केन्द्रीय बरिष्ठ सल्लाहका श्यामकृष्ण पहाडी (अरुण), केन्द्रीय सदस्य उत्तरबहादुर लिम्बु, सुदर्शन श्रेष्ठ, प्रदेश सदस्य डिल्लीराम अधिकारी र नरेन्द्र आले मगरको टोलीले मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयमा भेटगरी सुकुम्बासी समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न माग गरेका हुन् ।

मन्त्रीहरुले ज्ञापन पत्र बुझ्दै सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्न विधेयक पारित भई अनुमोदन भएकोले अब कानून बनाई दिर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न सरकार लागि परेको हुँदा धैर्यता गर्न आग्रह गरेका छन् । जोतभोग गर्दै आएको जग्गा जमिन १० वर्षदेखि भोगचलनका आधारमा धनिपूर्जा दिने र घरजग्गा नभई बसेका नागरिकका लागि समेत जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी भईरहेको समेत मन्त्रीहरुले खुलासा गरेका छन् । सुकुम्बासी संघले १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, उद्योग पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियैत र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ–‘सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुन्जेलका लागि सुकुम्बासी संघको ५ जना प्रतिनिधिसहित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन हुनुपर्ने, सुकुम्बासी, कमैया, हरुवा, चरुवा, हलिया तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराई लालपुर्जा वितरण गरिनु पर्ने, असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरेकालाई सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गरी जग्गा धनिपूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, काठमाण्डौ, पोखरा महानगरपालिकामा ५ आना जग्गा दिनुपर्ने, अन्य सहरी क्षेत्रमा १० धुर देखि १ कठ्ठा जग्गा दिनुपर्ने, ग्रामिण क्षेत्रमा २ कठ्ठा र पहाडी क्षेत्रमा ७ रोपनी जग्गा दिनुपर्ने, तराई मधेशमा जोत्नेका लागि एक परिवारका लागि १ बिगाह जमिन दिनुपर्ने, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा २६ रोपनी जग्गा दिनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।