पोखरा । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले बदमासी गरेर फेवातालको जग्गा पास गराउने नापी अधिकृतलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पर्यटनमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक पोखरा आएका उनले फेवातालको निरीक्षण गर्दै बाँध फुटेपछि नापी गरेर व्यक्तिका नाममा जग्गा पास गराउने अधिकृतलाई जेल हाल्नुपर्ने बताए । ‘नापी अधिकृत छन् कि छैनन् रु छन् भने तिनलाई ल्याएर जेल हाल्नुपर्छ,’ फेवाताल डिलमा बसेर स्थानीय पर्यटन व्यवसायी र सांसदसँग उनले भने। भट्टराईले फेवाको सिरान चंखपुर पुगेर ताल अतिक्रमणबारे अवलोकन गरे।

१९९० सालको नापी टोलीले ताल नापी गरेको हो। २०३१ सालमा तालको बाँध फुट्यो। २०३४ सालमा फेरि नापी हुँदा तालको धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो। ‘१९९० सालअघि दर्ता भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, २०३४ सालको नयाँ नापीमा दर्ता भएको १६९२ रोपनी जग्गाको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ। यही सुझाव सरकारलाई दिए पनि कार्यान्वयन भएन,’ तत्कालीन फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानविन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले भने।

यही रूपले ताल अतिक्रमण बढ्दै गए ७५ भित्रै ताल पुरिने खतरा प्रतिवेदन औंल्याएको छ। लामिछानेका अनुसार ९ सय ५० जनाको लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसकै आधारमा सर्वोच्च अदालतले तीनवटा सरकारलाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी तोकेर ताल संरक्षणसम्बन्धी फैसला सुनाएको थियो । अदालतको आदेश कुनै पनि सरकारले पालना गरेनन् । अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले फेरि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका छन्।

उच्चस्तरीय समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरो तिरी भोगचलन गर्दै आएका ५४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सुझाएको छ । यस्तै, संरक्षण क्षेत्रभित्रका १६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा छ । २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणले २०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो।