विराटनगर विमानस्थल विस्तार अन्यौलमा, एक वर्षमा पनि डीपीआर स्वीकृत भएन



मोरङ । विराटनगर विमानस्थलको डीपीआर तयार भएको एक वर्षमा पनि  स्वीकृत भएको छैन । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारी मन्त्री भएको बेला विराटनगरका सरोकारवालाहरुसँग  विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने बारेमा छलफल भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले पनि विराटनगर विमानस्थलालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने बारेमा संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनको लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरी डीपीआर तयार गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो  ।

त्यसको केही महिनामा मुख्यमन्त्रीसहित संघीय सरकारका पूर्व नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारी, विराटनगर विमानस्थलका प्रमुखसहित सबै सरोकारवालाले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय बनाउन एक मत देखिएका थिए ।

पूर्व मन्त्री अधिकारीसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशकसहित विराटनगरमा भएको छलफलपछि सुझावको आधारमा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले डीपीआर तयार गर्नको लागि एक निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । गएको भदौ महिनामा नै तयार भएको डीपीआरको प्रतिवेदन अहिलेसम्म  स्वीकृत भएको छैन ।

प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसैका आधारमा छलफल गर्नु पर्ने भए छलफल गर्ने अन्यथा त्यसलाई स्वीकृत गरेर बजेट विनियोजन गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा संघीय सरकारले चासो नदिँदा विराटनगर विमानस्थल ओझेलमा परेको छ ।

विराटनगर विमानस्थलको डीपीआर बनाउने क्रममा प्रतिवेदनमा विमानस्थललाई २ हजार ४ सय मिटरको बनाउने या ३ हजार मिटरको बनाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।

डीपीआर प्रतिवेदनमा २४ सय मिटर हुँदा कस्तो हुने र ३ हजार मिटर हुँदा कस्तो हुने भनेर उल्लेख गरेर बुझाइएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्नुको कारण भनेको मन्त्री अधिकारीको निधन र त्यो डीपीआर निर्माणदेखि त्यसको अध्ययन गरेका अर्का इन्जियनियरको निधनले पनि विराटनगर विमानस्थलको विस्तार ओझेलमा पार्ने काम भएको बताइन्छ ।

पटक-पटक विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दिँदै आएको भाषण पनि तुहिएको विराटनगरका व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार