काठमाडौं । संसदीय समितिमा अदालतको फैसलामाथि टिप्प्णी हुन सक्छ कि सक्दैन ? संसदीय समितिमा शुक्रबार यसबारे प्रश्न उठेको छ । केही सांसदले सर्वोच्चले गरेको फैसलाबारे संसदीय समितिमा प्रश्न उठाउन पाइने जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तरगत कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले सार्वजनिक चासोको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे छलफल गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ एनसेल कर विवादमा गरेको फैसलालाई लिएर संसदीय समितिमा सांसद विश्वकर्माले यस्तो प्रश्न उठाए । यसअघि ०७५ माघ २३ गते सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासले गरेको फैसला र गत भदौ ९ गतेको फैसलाको बेग्लाबेग्लै अर्थ लाग्ने भन्दै सांसदहरुले समितिमा छलफल गर्न माग गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले गत भदौ ९ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिनुपर्ने भनी निर्धारण गरेको कर बदर गरिदिएको थियो । यो निर्णयबाट ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि निर्धारण गरेको करमा १८ अर्ब रुपैयाँ घट्ने भन्दै यसबारे संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग संसदीय समितिमा उठेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गरेको भन्दै यस विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने सांसद विश्वकर्माले माग गरे । पूर्वन्यायाधीशहरुले एनसेलबारे सर्वोच्चको निर्णयका सन्दर्भमा बोलिसकेकाले संसदीय समितिले पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेसकै सांसद सञ्जय गौतमले एनसेलबारे सबै कुरा बाहिर आइसकेकाले यस विषयमा कसरी छलफल गर्न सकिन्छ ? भन्दै सभापतिको धारणा माग गरे ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले अदालतको फैसलाबारे समितिमा छलफल गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भनेर विज्ञको राय लिने आश्वासन दिए ।
अदालतको फैसलाबारे सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘अदालतले गलत गर्यो भने फैसलाको आलोचना गर्न पाइन्छ । तिमी अबदेखि यसरी फैसला गर भन्न त हामी नसकुँला तर, त्यो पार्टलाई हेर्न सक्छौं । जनतासँग सम्बन्धित विषय भएकाले त्यो फैसला एकचोटी मगाएर छलफल गर्न सकिन्छ ।’
प्रतिक्रिया