विराटनगर। सर्वोच्च अदालतले केही दिन अघि जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक खारेज गर्ने फैसला गर्‍यो। यो फैसले मासिक पारिश्रमिक लिएका प्रदेश-१ बाहेकका ६ वटै प्रदेशका झण्डै ३६ हजार जनप्रतिनिधि समस्यामा परे। तर, प्रदेश-१ का जनप्रतिनिधि भने सर्वोच्चको आदेशबाट मुक्त रहे। त्यसको एउटै मात्र कारण हो प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मअनुसार कानून निर्माण गर्नु र सोहीअनुसार सेवा सुविधा लिनू। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रदेश-१ बाहेक ६ वटा प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन खारेज गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने ठहर गरेको छ।

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश कानूनबमोजिम सुविधा मात्र पाउने भनिएको ६ वटा प्रदेशले मासिक तलब प्रदान गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कानून नै खारेज गरेको हो। सर्वोच्चले सुविधा र तलब (पारिश्रमिक) अलग विषय भएकोले संविधानअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन नपाउने रिट निवेदनको मागदावीलाई स्वीकार गरेको छ।

प्रदेश-१ ले भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दै सचेत भएर एकमुष्ट तलब दिने व्यवस्था नराखी भत्ता र अन्य सुविधा दिने प्रावधान राखेकोले खारेज भएन। प्रदेश-१ का जनप्रतिनिधिले बुझिरहेको रकम अन्य प्रदेशका जनप्रतिनिधिले लिएको भन्दा पनि बढी छ। तर, संविधानसँग नबाझिएकोले यो बदर नभएको हो।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कानून निर्माणकै क्रममा व्यापक छलफल गरेर पारिश्रमिक नराखिएकोले अहिले समस्या नभएको बताए। यो प्रकरणले प्रदेश-१ सरकारले आफ्नो परिपक्वताको प्रमाण दिएको पनि उनको दाबी छ।