काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंका विभिन्न महत्वपूर्ण सडक तथा पुलको निर्माण र स्तरोन्नतिमा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले बताएको छ ।

एकैपटक विभिन्न १६ आयोजनामा ढिलाइ गर्ने १५ ठेकेदारसँग स्पष्टीकरण सोधिएको हो । उनीहरुलाई ठेक्का किन नताड्ने ? भन्नेबारे मनासिव कारण पेश गर्न भनिएको छ ।

स्पष्टिकरण पत्रमा सात दिनभित्र ‘माइलस्टोन’ सहितको अद्यावधिक कार्यतालिका लिएर विभागमा आउन भनिएको छ । यस्तै त्यो तालिकासँग मेला खाने भरपर्दो श्रोत परिचालन योजना पनि पेश गर्न विभागले ठेकेदारहरुलाई भनेको छ ।

मनासिव कारणसहित स्वीकार योग्य योजना पेश नभए विभागले कम्पनीहरुमाथि कारवाही गर्ने बताएको छ । उनीहरुमाथि ठेक्का सम्झौताका शर्त उल्लंघनको आरोप छ । काममा चरम ढिलासुस्ती गरेको भन्दै विभागले उनीहरुलाई जमानत रकम पनि असुल गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यस्तै बाँकी काम सम्पन्न गर्ने लागत रकम कम्पनीबाटै असुल्ने र निर्माण स्थलको सुरक्षाका लागि लाग्ने खर्च पनि कम्पनीलाई नै तिराइने चेतावनी विभागको छ । सार्वजनिक निकायले बेहोर्ने थप खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने पनि विभागले बताएको छ ।

विभागले यी कम्पनीलाई पटक–पटक समयमै काम गर्न निर्दशन दिँदै आएको थियो । तर, ठेकेदारहरुले कानमा तेल हालेर निर्देशन नमानेपछि कारवाही गर्न लागिएको डिभिजन प्रमुख कैलाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।