लोकमार्गको जग्गा ठगी बिक्री गरेको कसुरमा चार जनालाई जरिवानासहित कैद सजायको फैसला



गाईघाट ।सगरमाथा लोकमार्गको जग्गा ठगी बिक्री गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत उदयपुरले बिहीबार चार जनालाई जरिवानासहित कैद सजायको फैसला सुनाएको छ। सजाय पाउनेमा उल्टो साईकल यात्री विरेश दाहालसमेत रहेका छन्।

जिल्ला न्यायाधीश मनोज केसीको एकल इजलासले कसुर ठहर गर्दै त्रियुगा नगरपालिका ३ मोतिगडाका ५४ वर्षीय बुद्धिप्रसाद दाहाल, छोरा विरेश दाहाललाई जनही एक वर्ष ६ महिना कैद तथा १५-१५ हजार जरिवाना असुल गर्ने गरी फैसला सुनाएको हो।

त्यसैगरी ७८ वर्षीय शिवप्रसाद दाहाल र त्रिनपा ६ का दिपेन्द्र चौधरीलाई ९-९ महिना कैद तथा जनही १० हजारका दरले जरिवानाको फैसला सुनाइएको श्रेष्तेदार राजकुमार आचार्यले जानकारी दिए। शिवप्रसाद, बुद्धिप्रसाद र विरेश एकै घरका क्रमश: हजुरबुवा, बुवा र नाति हुन्।

दाहाल परिवारका तीनमध्ये विरेश अझै पनि फरार रहेका छन्। उनको खोजीकार्य जारी राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। अदालतले सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा भने दशै जनालाई सफाइ दिएको श्रेष्तेदार आचार्यले बताए।

अदालतले जग्गा खरिद गर्ने ललितपुरका नेपाल डंगोल, तत्कालीन नापी कार्यालयका निमित्त प्रमुख सर्वेक्षक कुसेश्वर चौधरी, सर्वेक्षक शिवचन्द्र ठाकुर, अमिन जगन्नाथ आचार्य, लेखापढी व्यवसायी हरिप्रसाद ढुंगाना र वडानम्बर ३ का वडासदस्य हरिमाया शाहीलाई सफाइ दिएको उनले बताए।

कसुरदारहरुले त्रियुगा नगरपालिका २ मोतिगडास्थित साविकको गाईघाट १. ख. किता नं. ७०१ को ७ कठ्टा १९ धुर जग्गा नेपाल डंगोललाई १ करोड २७ लाख २० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरी ठगि गरेका थिए। त्यसमध्ये १ धुर कसुरदार दहाल परिवारको र बाँकी ७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा लोकमार्गको रहेको भन्दै तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी नवराज भट्टले ठगी आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा अघि बढाएका थिए।

सडक आयोजनाले तत्कालीन अवस्थामा सडकको नाममा लगतकट्टा गर्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि तत्कालीन कर्मचारीले लगतकट्टा नगरिदिँदा योजनाबद्ध ढंगले जग्गा बिक्री हुन् पुगेको प्रहरीको दावी छ।

जग्गा खरिद बिक्री पूर्व जग्गा सडकमा पर्ने वा नपर्ने सडकले छोएको वा नछोएको वा घर भए नभएको एकिन गरी सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाको वडाले सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोहीअनुरुप त्रियुगा नगरपालिका ३ वडा कार्यालयका कार्यवाहक वडाध्यक्ष हरिमाया साहीले डंगोलले खरिद गरेको जग्गा सडकले छोएको मात्र भनी सिफारिस गरेपछि उनलाईसमेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

उक्त सडक कदमाहा–गाईघाट सडक खण्ड अन्तर्गत पर्दछ। सडक डिभिजन कार्यालय लाहानले २०६२ सालमै जग्गा प्राप्त गरिसकेको रेकर्डमा देखिन्छ। जग्गा पास गर्दा रजिष्ट्रेसन दस्तुरवापत ५ लाख ८ हजार ८ सय र लाभ कर २ लाख ९२ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ राजस्वसमेत जम्मा भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख नवराज खड्काले बताए।

उनले जग्गाको कारोबार भइसकेपछि मात्र बिक्री भएको जग्गा राजमार्गको हो भनेर थाहा पाएको बताए। जग्गा सडकमा परेको थाहा पाउने बित्तिकै मोठ रोक्का राखेको खड्काको भनाइ छ। तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको २०४६ माघ २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सडकको नाममा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो। पछि २०६० सालमा कदमाहा–गाईघाट सडकखण्डको जग्गा लगत कट्टा गर्न भुसंरक्षण तथा व्यवस्थापन विभागको निर्णयको आधारमा सडकको दायाँ २५ मिटर र बायाँ २५ मिटर जग्गाको लगत कट्टा गरेको हो।

सम्बन्धित समाचार