अरुण तेश्रो प्रबेश मार्गका पिडितहरुद्वारा आन्दोलनको घोषणा, प्रवेश मार्ग बन्द गर्ने



अरुण तेश्रो प्रवेश मार्ग छ्याङ्कुटी डाँडा ।

खाँदबारी । बहुचर्चित अरुण तेश्रोको पावर हाउस जाने सडकको मुआब्जा नपाएका स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । अरुण तेश्रोको पावर हाउस जाने सडक मुआब्जा नदिई खनिएको र पटक पटक मुआब्जाको माग गरिएपनि सुनुवाई नभएको भन्दै चिचिला गाउँपालिकाका स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

अरुण तेश्रो प्रवेश मार्ग मुआब्जा पिडित समिति गठन गरेका उनीहरुले विहिबारदेखि उक्त सडक बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् । छ्याङ्कीटीदेखि पुखुवासम्मको २४ किलोमिटरको सडकको मुआब्जा स्थानीय नागरिकहरुले नपाएको भन्दै संघर्ष समिति नै गठन गरेर विभिन्न समयमा आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । त्यस क्षेत्रमा दुई सय परिवारले मुआब्जा नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । पटक पटक मुआब्जाको माग गर्दै आएपनि अहिलेसम्म सुनुवाई नभएको भन्दै माग पुरा नभएसम्मको लागि पुखुवा जाने सडक बन्द गर्न लागिएको संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिनुभयो ।

खाँदबारी नगरपालिकामा पर्ने छ्याङ्कुटीबाट दिदिङ हुँदै पुखुवा दोभान जाने सडक ठप्प गर्न लागिएको समितिका संयोजक राईले जानकारी दिनुभयो । त्यस तर्फ जानको लागि प्रेस र एम्बुलेन्स बाहेकका सम्पुर्ण सवारी साधनहरु बन्द गरिने उहाँले बताउनुभयो । त्यस क्षेत्रमा दैनिक ५० भन्दा बढी सवारी साधनहरु चल्ने गर्छ । त्यही सडक मार्ग हुँदै अरुण तेश्रोसँग सम्बद्ध संस्थाहरुको सवारी साधन पनि आवत जावत गर्दै आएको छ ।

अरुण तेश्रो निर्माण गरिने भन्दै त्यस क्षेत्रमा २०५४ साल अघि मुआब्जा बाँडिएको थियो । तर पछि अरुण तेश्रो नबन्ने भएपछि उक्त मुआब्जाको लगत हराएको जिल्ला प्रसासन कार्यालय सङ्खुवासभाले बताउदै आएको छ । उक्त समयमा मुआब्जा वितरण गर्दा चारकिल्ला नतोकिएको र सडकको दाँयाबायाँ १५ मिटरको मात्र मुआब्जा दिईएको स्थानीय नै बताउछन् । तर अरुण तेश्रो नबन्ने भएपछि उक्त जग्गा धनिलाई फिर्ता गरि लालपुर्जा समेत वितरण गरिएको संघर्ष समितिका सचिव सन्तोष राईले बताउनुभयो । अहिले अधिकांस उक्त जग्गाहरु किनबेच भईसकेको र केहीले कर तिरिरहेको राईको भनाई छ । पहिले मुआब्जा पाउनेहरुले पनि १५ मिटरको मात्र पाएको र लगतकट्ट गरिएको भन्दा भिन्दै ठाउँबाट सडक खनिएको उनीहरुको आरोप छ ।

उक्त क्षेत्रमा नापी हुनु अगाडी नै अरुण तेश्रो सडकको प्रयोजनको लागि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । पछि २०५० सालमा नापी भयो । नापी गर्दादेखि नै त्यस क्षेत्रको मुआब्जाको विषयमा बिवाद सुरु भएको थियो । त्यस बेला विश्व बैंकको लगानीमा अरुण तेश्रो निर्माण गरिने भएपछि उक्त बैंककै सहयोगमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । तर पछि अरुण तेश्रो नबन्ने भएपछि सडक र मुआब्जाको चर्चा हराएको थियो । पछि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमसँग अरुण तेश्रो निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि २०६६ सालमा पुनः लगतकट्टा गरिएपछि फेरी बिवाद सुरु भएको हो ।

केही स्थानीयले मुआब्जा पाएको भन्दा बढी जग्गा काटिएको गुनासो गर्दै आएका छन् भने केहीले मुआब्जा नै नदिई आफ्नो बारी हुँदै सडक बनाईएको गुनासो गर्दै आएका छन् । पहिले मुआब्जा वितरण गर्दाको कुनै बिवरण नभएकोले मुआब्जा लिनेहरुको लगत तयार गर्न समस्या भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणी घिमिरेको भनाई छ । मुआब्जा वितरण गरिएको प्रमाण वि.स. २०४५ सालको गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको सुचना मात्र रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त सुचनामा पनि चार दिशा नतोकिएको र सडकको दायाँ बायाँ (राईट अफ वे) यकिन नगरिएकोले मुआब्जा पाउनेहरुको लगत संकलन गर्न अति गाह्रो रहेको उहाँको भनाई छ ।

सम्बन्धित समाचार