काठमाडौं । संविधान निगरानी समूहले संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान र संविधानवादको संरक्षणमा कोशेढुंगा भएको बताएको छ ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी निगरानी समूहले सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको संविधान कार्यान्वयनको मूल मार्गमा देखा परेको व्यवधान हट्न गएको र संविधानको अक्षर एवं भावनाअनुसार अग्रगति प्रदान गर्न महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको ठहर गरेको छ ।उक्त समूहले संघीय संसद, संवैधानिक अंगलगायत संविधान बमोजिम स्थापित सबै अंगलाई संविधानको अक्षर र भावना आत्मसात गर्न आह्वान गरेको छ । संसदीय प्रक्रियाको नाममा सत्ता आरोहण र अवरोहणको खेलमा सीमित रही जनतामा निराशा छाउने कुनै पनि काम नगर्न पनि समूहले खबरदारी गरेको छ ।

‘संविधान जारी हुँदैमा र संसद स्थापित हुँदैमा लोकतन्त्र र संविधानवादको स्वतः कार्यान्वयन नहुने हुँदा संविधानको उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक होशियारी र जवाफदेहीताको साथ निरन्तर अग्रसर रहन सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्दै त्यस्तो दिशातर्फ अभिमुख हुने कुरा सुनिश्चित गर्न निगरानीको लागि समेत सबैमा अनुरोध गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको यस निगरानी समूहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, हिमालयशम्शेर जबर, तीर्थमान शाक्य, खिमलाल देवकोटा, विपिन अधिकारी, मोहनदास मानन्धर डा। जर्ज भरुगिज, डा। ऋषिकेश वाग्ले, डा। शिलु मानन्धर बज्राचार्य, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र कृष्णमान प्रधान रहेका छन् ।