हालै मात्र नेकपा एमाले सङ्खुवासभाकाे जिल्ला अधिवेसन खाँदबारीमा सम्पन्न भयाे । खड्ग बहादुर राईकाे अध्यक्षतामा नयाँ जिल्ला कार्य समिति पनि निर्वाचित भए ।

अधिवेशस सकिएसँगै चर्चामा आए उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित शान्ति शान्तिकुमार दाहाल र सदस्य मानबहादुर खत्री । नहाेस पनि कसरी । दाहाल मादी माध्यमिक विद्यालय मादीका प्रधानाध्यापक हुन् भने खत्री रामेश्वर क्याम्पसका प्रमुख हुन् । शिक्षा ऐन २०२८ र राजनितिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ काे उल्लङ्घन गर्दै राजनितिक दलकाे प्रत्यक्ष उमेदवार बनि निर्वाचित भएपछि सर्वत्र आलाेचना भएकाे छ जुन स्वभाविक पनि छ ।

शिक्षा एनकाे दफा १६ (ङ) ५ काे (छ) सरकारी सेवामा कार्यरतले राजनितिक दलकाे सदस्यता लिन नपाउने र राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ काे दफा १४ काे उपदफा २ (ग) मा सरकारी सेवामा रहेकालाई सदस्यता दिन नपाउने ब्यवस्था छ ।

यसरी राजनितिक दलकाे प्रत्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि दाेहाेराे भुमिकामा शिक्षकहरु छन् । यसकाे पुष्टि निर्वाचित भए लगत्तै मादी माविका प्रअ समेत रहनुभएका एमाले उध्यक्ष दाहालकाे हस्ताक्षर भएकाे एक सुचना पनि हाे ।

त्यसाे त राजनितिक दलमा शिक्षकहरुकाे प्रत्यक्ष सहभागिता यहाँ मात्र हाेईन, अन्य दलमा पनि छ ।

यसरी सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक कर्मचारीहरु आफु त नैतिकता गुमाएर पदकाे लाेभमा लिप्त भए नै, त्यससँग सम्बन्धित दल पनि मुकदर्शक भएर प्रसय दिईरहेकाे पाईन्छ । यसरी दलसँग आशक्त सरकारी सेवा प्रदायकबाट दिईने सेवा कस्ताे हाेला त ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

शिक्षक जस्ताे दैनिक विद्यालयमै रहनु पर्ने र देशकाे दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्रका सेवा प्रदायक प्रत्यक्ष राजनितिमा लाग्दा उसले दिने सेवाकाे गुणस्तर कस्ताे हाेला ? राजनितिलाई पनि समय दिनु पर्ने हुँदा उसकाे नेतृत्वमा रहेकाे कार्यालयकाे अवस्था कस्ताे बन्ला ? के उसकाे कार्य सम्पादन न्यायाेचित र सन्तुलित रहित रहला ?

जस्तै, आफु कार्यरत विद्यालयमा आचरण हिन शिक्षक, कर्मचारी वा यस्तै काेहि करवाहि गर्नु पर्याे, उसकाे पार्टी निकट वा उसकाे भाेटर भए कारवाहि गर्न सक्छ ? अनि कार्यालय वा संस्थाका अहित गर्नेलाई नै भए पनि संरक्षण गरेपछिकाे नतिजा के हाेला ? याे एउटा उदाहरण मात्र हाे, यसले पार्ने प्रभाव त कत्ति हाे कत्ति ।

त्यसाे त पछिल्लाे समय एमाले उपाध्यक्ष बनेका दाहाल र खत्रीकाे विषयलाई लिएर प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले कारवाहि गर्न जिल्ला शिक्षा समितिकाे संयाेजक समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुमन शाक्यलाई निवेदन समेत दिईसकेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले सम्बन्धित दललाई जानकारी दिनकाे लागि पत्राचार गरिसकेकाे छ ।

जाे काेहि पनि राजनितिक दलमा आवद्ध हुन र राजनितिक जिम्मेवारीमा बस्न सक्छन् । तर सरकारी सेवामा, त्याे पनि प्रमुख भुमिकामा रहेकाहरुलाई यस्ताे कानुन विपरितकाे काम गर्ने छुट छैन । दुईमा एक राेजेर आफुलाई विधिकाे शासन मान्ने, जिम्मेवार नागरिक भएकाे सावित गराउनु पर्दछ । याे सवै दलमा लागु हुनु पर्दछ ।