१२ फागुन, पाल्पा । सरकारले स्वस्थ मासु उत्पादनका लागि पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐननियम बनाए पनि यहाँ लागू हुन सकिरहेको छैन । पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ र पशु बधशाला तथा मासु जाँच नियमावली, २०५७ कागजी पानामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।

सरकारले स्वस्थकर मासु उत्पादनका लागि मासु बधशाला र मासु जाँच ऐन नियमावली बनाए पनि व्यवसायीले सो नियमावली अवलम्बन नगरेको पाइएको छ । उपभोक्तालाई सफा र स्वस्थकर मासु बिक्री गर्न र विभिन्न मासुजन्य रोगबाट टाढा रहनका लागि पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन बनाएको हो ।

पाल्पामा दर्ता भएका एकसय ५२ र दर्ता नभएका ७४ वटा गरी जम्मा दुईसय २६ वटा मासु पसल सञ्चालनमा आएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पाल्पाका निमित्त पशु विकास अधिकृत डा चन्द्रबहादुर रानाले बताए।

कार्यालयले समय समयमा मासु पसलको अनुगमन, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, पशु बधशाला, मासु जाँच ऐन नियमावलीसम्बन्धी व्यवसायीलाई जानकारी गराउँदै आइरहेको उनले बताए। तर पनि व्यवसायीले ध्यान र चिन्तन नगरीदिँदा मासु ऐन नियमावली कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

मासुमा आत्मनिर्भर भए पनि जिल्लामा उपभोक्ताले शुद्ध मासु उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । यहाँ सञ्चालित अधिकांश पसल मापदण्ड विपरीत रहेका छन् । ऐननियमअनुसार व्यवसाय चलाउँदा कहिलेकाहीँ उपभोक्ता मासुमा ठगिने पनि गरेका छन् । कार्यालयले अनुगमनका क्रममा मासु सुधार ऐन, मासु पसल सरसफाइ, मासु पसलमा हुनुपर्ने मापदण्ड, मासुको मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्ने लगायतका विषयमा सहभागीलाई पटकपटक जानकारी गराउँदै आए पनि व्यवसायीले बेवास्ता गरेको बताउँदै उपभोक्तालाई पनि सचेत रहन कार्यालयका पशु चिकित्सक उत्तम आचार्यले आग्रह गरे ।

रामपुर क्षेत्रमा मात्र ८० को हाराहारीमा मासु पसल सञ्चालनमा आए पनि ३२ वटा व्यवसायीले मात्र दर्ता गरेर व्यवसाय चलाएको मासु व्यवसायी सङ्घ रामपुरका अध्यक्ष ऋषि पोखरेलले बताए । जिल्लाका अधिकांश मासु व्यवसायी पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन नियमावलीबारे अनभिज्ञ छन् ।